China vs India in WTO: सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या ५० टक्के टॅ रिफची चर्चा पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे भारत विरुद्ध अमेरिका असं चित्र निर्माण झालेलं असतानाच आता भारत विरुद्ध चीन असा तंटा थेट WTO म्हणजेच World Trade Organisation मध्ये पोहोचला आहे. चीननं भारताविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे तक्रार केली आहे. भारतात इलेक्ट्रिक वाहनं व बॅटरीवर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाविरोधात चीननं तक्रार केली आहे. यासंदर्भात भारतानंही प्रतिक्रिया दिली असून चीनच्या तक्रारीचा सविस्तर आढावा घेऊन भारत आपली भूमिका निश्चित करेल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
चीननं नेमकी काय तक्रार केली आहे?
भारतात केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहने (EV) व बॅटरीच्या उत्पादनावर अनुदान जाहीर केलं आहे. त्यामुळे भारतात पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांपेक्षा इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी व वापर वाढेल आणि त्यातून प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यास मदत होईल या हेतूने भारतानं ही अनुदानाची योजना जाहीर केली आहे. मात्र, त्याचा विपरीत परिणाम आपल्यावर होत असल्याचा दावा चीननं जागतिक व्यापार संघटनेसमोर केला आहे.
रॉयटर्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार, चीननं WTO समोर केलेल्या तक्रारीमध्ये या अनुदानामुळ भारतीय कंपन्यांना अकारण पाठबळ मिळत असल्याचा अजब दावा चीननं केला आहे. “इलेक्ट्रिक वाहने व बॅटरीवर भारतानं जाहीर केलेल्या अनुदानामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या क्षेत्रातील स्पर्धात्मक व्यवहारांमध्ये अकारण भारतीय कंपन्यांना एक प्रकारे इतरांच्या तुलनेत अधिक पाठबळ मिळत आहे. हे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील इतर देशांवर अन्याय करणारं आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये चीनच्या हितसंबंधांना धक्का पोहोचत आहे”, असं चीननं आपल्या तक्रारीत म्हटलं आहे.
कठोर पावलं उचलू – चीन
दरम्यान, याच तक्रारीमधून चीननं भारताला कठोर पावलं उचलण्याचा इशाराही दिला आहे. “चीनमधील उद्योगांचे अधिकार व त्यांच्या हितसंबंधांचं रक्षण करण्यासाठी चीन सरकार कठोर पावलं उचलू शकतं”, असंही चीननं आपल्या तक्रारपत्रात म्हटलं आहे.
भारत सरकारच्या ‘या’ धोरणामुळे चीनला पोटदुखी?
इकोनॉमिक्स टाईम्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकारने नुकतीच नॅशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉकपाईल योजना जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार, देशातील उद्योगधंद्यांसाठी दुर्मिळ खनिजं उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. ही दुर्मिळ खनिजं इलेक्ट्रिक वाहनं, पवनचक्क्या आणि इतर हरित ऊर्जा उत्पादनासाठी अत्यावश्यक ठरतात. चीनकडून नुकतेच अशा प्रकारच्या खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्यामुळे भारतानं घेतलेला हा निर्णय भारतीय उद्योगांसाठी खनिजांच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरू शकतो.
भारतात सध्या वेगवेगळ्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर वेगवेगळ्या प्रमाणात अनुदान जाहीर करण्यात आलं आहे. त्यानुसार दुचाकी वाहनांसाठी १५ हजार रुपये प्रतिकिलोव्हॅट, तीन चाकी (रिक्षा) वाहनांसाठी १० हजार रुपये, चारचाकी वाहनांसाठी १० हजार रुपये तर ई-बससाठी २० हजार रुपयांचं अनुदान दिलं जातं.
