सरन्यायाधीश गवईंच्या भाच्याची मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायाधीशपदासाठी शिफारस; सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘मी असतो तर…’

न्यायाधीशपदासाठी शिफारस करण्याच्या मुद्द्यावर बोलताना माजी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक म्हणाले की, “मी माझा मुद्दा अगदी स्पष्टपणे मांडतो. प्रथम, जर अशी परिस्थिती उद्भवली की, उच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांच्या किंवा कॉलिजियमचा सदस्य असलेल्या न्यायाधीशांच्या जवळच्या नातेवाईकाची न्यायाधीशपदासाठी शिफारस केली असेल तर, संबंधित न्यायाधीशाने कॉलिजियमच्या निर्यण प्रक्रियेत भाग घेऊ नये. जर खरोखरच योग्य उमेदवार असेल, तर त्याला न्यायपालिकेने वंचित ठेवावे का असाही प्रश्न आहे. परंतु या प्रकरणात मुख्य न्यायाधीशांनी निर्णय प्रक्रियेत सहभागी व्हायला नको होते. ते या प्रक्रियेत होते की नव्हते हे माहित नाही, पण त्यांनी आणखी एका वरिष्ठ न्यायाधीशाचा समावेश करून कॉलेजियमचा विस्तार करायला हवा होता.”

दरम्यान या मुलाखती दरम्यान माजी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक यांना प्रश्न विचारण्यात आला की, तुम्ही सरन्यायाधीश असताना तुमच्या भाच्याला तुम्ही न्यायाधीशपदाची शपथ घेऊ दिली असती का? याला उत्तर देताना माजी न्यायमूर्ती ओक म्हणाले की, “हा एक काल्पनिक प्रश्न आहे, पण तरीही मी असे म्हणू शकतो की, मी हे टाळले असते.”

या मुलाखतीत माजी न्यायमूर्ती ओक यांनी त्यांच्या वडिलांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, “माझे वडील २०१७ पर्यंत जगले. मी २००३ मध्ये न्यायाधीश झालो. माझ्या लहानपणापासून मी त्यांना कधीही आरएसएस शाखेत जाताना पाहिले नाही. ते कदाचित अशा एक-दोन ट्रस्टशी संबंधित असतील, ज्यात आरएसएसचे लोकही होते. त्यामुळे कोणीही असे म्हणू शकत नाही की माझे वडील आरएसएसचे सदस्य होते.”

माजी न्यायमूर्ती ओक पुढे म्हणाले की, “जेव्हा तुम्ही न्यायाधीश म्हणून शपथ घेता तेव्हा तुम्ही एक वेगळी व्यक्ती असता. तुम्ही संविधानाची शपथ घेता आणि फक्त त्याचे रक्षण करण्यासाठी काम करता. तुम्ही प्रत्येक काम केवळ संविधानाच्या आदर्शांवर आणि त्याच्या प्रकाशात करता. तुम्ही प्रत्येक निर्णयात नमूद केलेल्या कायद्यांच्या आधारे निर्णय घेता.”