देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर ऐतिहासिक ठरतील असे निकाल दिले आहेत. मग ते प्रकरण महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं असो, शिवसेना-राष्ट्रवादीतील फुटीचं असो, शेतकरी आंदोलनाचं असो किंवा अगदी हल्लीच दिलेल्या निवडणूक रोखे प्रकरणातील निकाल असो. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी खंबीरपणे आणि तटस्थ निकाल देत न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य जनतेचा विश्वास वाढण्यात मोलाची भूमिका बजावली. त्यामुळे धनंजय चंद्रचूड यांचं नाव देशभरात चर्चेत आलं होतं. यासंदर्भात एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांचा न्यायव्यवस्थेकडे पाहाण्याचा दृष्टीकोन स्पष्ट केला आहे. काय म्हणाले सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड? सरन्यायाधीशांनी यावेळी देशातील न्यायव्यवस्थेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. "सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालयांची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे आम्ही लोकांची न्यायालयं आहोत. राज्यघटनेमध्ये ही न्यायालयं का तयार करण्यात आली, याचा एक निश्चित उद्देश आहे. तुमची संपत्ती, सामाजिक स्तर, जात, धर्म, लिंग किंवा इतर कोणत्याही निकषांवर भेदभाव न करता आम्ही सामान्य लोकांना न्याय देतो. सर्वोच्च न्यायालयासाठीही देशातला कोणताही खटला लहान किंवा मोठा नाही. आम्ही प्रत्येकाला समान वागणूक देतो", असं ते म्हणाले. "आमचं अंतिम ध्येय हे सामान्य नागरिकांच्या बाजूने उभं राहणं आहे. आम्हाला हे माहिती आहे की सत्तेत कुणीही असो, सामान्य नागरिकांना समस्या असतात. मग ते त्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असो किंवा एखाद्या राष्ट्रीय मुद्द्याच्या बाबतीत असो. कायद्याचं राज्य राखण्यामध्ये न्यायव्यवस्थेचं महत्त्वाचं स्थान आहे. जेव्हा लोकांचा न्यायालयांवर विश्वास असतो, तेव्हा आमचं देशाच्या घटनात्मक संरचनेमधील स्थान अधिक पक्कं होत असतं", अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी त्यांची भूमिका मांडली. "कधीकधी मला अगदी मध्यरात्रीही ईमेल येतात" दरम्यान, देशातील नागरिकांसाठी न्यायाचं अंतिम स्थान म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय असल्यामुळे या नायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी देशवासीयांना दिलेला शब्द महत्त्वाचा ठरतो. त्याअनुषंगाने न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी या मुलाखतीत केलेलं विधान महत्त्वाचं मानलं जात आहे. "मला देशाला हा संदेश द्यायचाय की आम्ही आमच्या न्यायालयीन कारकिर्दीतील प्रत्येक क्षणी देशातील सामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध आहोत. कधीकधी मला अगदी मध्यरात्रीही इमेल येतात. मी त्या इमेलला उत्तर देण्यासाठी नेहमीच उपलब्ध असतो", असं सरन्यायाधीश म्हणाले. CAA ला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; न्यायमूर्ती केंद्र सरकारला आदेश देत म्हणाले, “तीन आठवड्यांच्या आत…” "मला एकदा मध्यरात्री एक इमेल आला. एका महिलेला वैद्यकीय अडचणीमुळे गर्भपाताची परवानगी हवी होती. माझ्या कर्मचाऱ्यांनी मला याची माहिती दिली. आम्ही लगेच दुसऱ्या दिवशी घटनापीठाची स्थापना केली. त्या सर्व प्रकरणांची सुनावणी झाली. कुणाचंतरी घर पाडलं जात असेल, कुणाला घरातून बाहेर काढलं जात असेल, कुणालातरी तुरुंगात शरण जायचं असेल पण त्याला गंभीर वैद्यकीय समस्या असेल अशा सर्व प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी गंभीरपणे आपली भूमिका बजावली आहे", असंही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले. महिलांच्या सशक्तीकरणाचं काय? "आपण अनेक समस्यांवर मात केली आहे यात शंका नाही. स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा महिलांच्या शिक्षणाची स्थिती आणि आपली आजची स्थिती पाहाता आपण खूप प्रगती केला आहे. पण अजूनही खूप काम करणं बाकी आहे", अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
