“सरन्यायाधीश ऑलराउंडर; ते थेट…” CJI B. R. Gavai यांचं सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी केलं कौतुक

सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, त्यांना याची जाणीव आहे की त्यांचा कार्यकाळही फक्त ६ महिन्यांचा आहे आणि ते त्यांच्याकडे असलेल्या प्रत्येक क्षणाचा उपयोग न्यायालयीन प्रशासनाच्या सुधारणेसाठी, न्यायव्यवस्थेत आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणण्यासाठी, उच्च न्यायालयांमधील नियुक्त्या जलदगतीने तार्किकदृष्ट्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांसाठी शैक्षणिक आणि कायदेशीर शिक्षण उपक्रम असलेल्या फ्रायडे ग्रुपने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना सरन्यायाधीश गवई यांनी हे मत व्यक्त केले.केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. बसंत यांच्या टिप्पणीवर सरन्यायाधीश गवई प्रतिक्रिया देत होते.

सरन्यायाधीशांचा एक निश्चित कार्यकाळ असावा

केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. बसंत यांनी सरन्यायाधीश गवई यांनी आतापर्यंत केलेल्या चांगल्या कामाचे कौतुक करताना म्हटले होते की, सरन्यायाधीश गवई यांनी न्यायव्यवस्थेच्या प्रमुखपदी दीर्घकाळ राहावे अशी त्यांची इच्छा आहे आणि सरन्यायाधीशांचा एक निश्चित कार्यकाळ असावा असे सुचवले होते.

मला वाटत नाही की…

“मी न्यायमूर्ती बसंत यांच्याशी सहमत नाही. मला वाटत नाही की, सरन्यायाधीशांच्या कार्यकाळाचा न्यायालयीन प्रशासनातील कार्यक्षमतेशी थेट संबंध आहे. आपल्याकडे न्यायमूर्ती लोढा यांच्यासारखे सर्वोत्तम सरन्यायाधीश होते. त्यांचा कार्यकाळ ६ महिने होता. न्यायमूर्ती ललित यांचा कार्यकाळ अडीच महिन्यांचा होता आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा कार्यकाळही सहा महिन्यांचा होता. त्यांनीही आपल्या पद्धतीने आपली छाप पाडली”, असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले.

सरन्यायाधीश गवई यांनी १४ मे २०२५ रोजी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. ते २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निवृत्त होत आहेत.

सरन्यायाधीश ऑलराउंडर: न्यायमूर्ती विश्वनाथन

“सरन्यायाधीश हे अतिशय सामान्य पार्श्वभूमीतून आले आहेत. त्यांनी कठोर परिश्रम आणि दृढनिश्चयाच्या जोरावर सर्वोच्च स्थान मिळवले. जुलै ते डिसेंबर २०२४ असे सहा महिने मी त्यांच्यासोबत एकाच खंडपीठात होतो आणि मला त्यांची क्षमता माहिती आहे”, असे न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले.

“न्यायमूर्ती गवई हे ऑलराउंडर आहेत, मग ती संवैधानिक प्रकरणे असोत, गुन्हेगारी प्रकरणे असोत किंवा पर्यावरण विषयीची प्रकरणे असोत. ते थेट काय निर्णय घ्यायचा आहे याच्या टोकापर्यंत पोहोचायचे”, असेही न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले.