CJI B. R. Gavai: “सरन्यायाधीश इतर न्यायाधीशांपेक्षा…”; बी. आर. गवई यांची सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या अधिकारांवर महत्त्वाची टिप्पणी

ईडीशी संबंधित या प्रकरणात, सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांचाही समावेश होता. २०२३ च्या निर्णयात, निवृत्त न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने तपास यंत्रणांनी तपास पूर्ण होण्यापूर्वीच न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्याच्या पद्धतीवर टीका केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२३ च्या खंडपीठाने म्हटले होते की, अशा प्रकरणांमध्येही आरोपींचा जामीन नाकारण्याचा अधिकार रद्द केला जाणार नाही. कायद्यानुसार, कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये, आरोपीच्या अटकेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत आणि सत्र न्यायालयात ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करावे लागते. जर या कालावधीत आरोपपत्र दाखल झाले नाही तर आरोपीला जामीन मिळणाचा अधिकार असतो.

२६ एप्रिलच्या निकालानंतर काही दिवसांनी, ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर युक्तीवाद केला की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने रितू छाब्रिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे चौकशी सुरू असलेल्या एका प्रकरणात एका आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे. या निकालाचे देशभर परिणाम होतील.

सरन्यायाधीश गवई यांनी का व्यक्त केली नाराजी?

मंगळवारी, सरन्यायाधीश गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर कोणत्याही खंडपीठाच्या निर्णयांविरुद्ध अपीलांची सुनावणी करणाऱ्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाबद्दल, जरी ते सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ असले तरी, नाराजी व्यक्त केली.

“जेव्हा या न्यायालयाच्या दोन विद्वान न्यायाधीशांचे खंडपीठ काही दिलासा देते, तेव्हा दुसरे खंडपीठ, केवळ वरिष्ठ न्यायालयामध्ये बसल्यामुळे, त्या निर्णयावर अपील करू शकते का”, असा प्रश्न सरन्यायाधीश गवई यांनी विचारला.

आम्ही न्यायालयीन शिष्टाचार आणि…

सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, “आम्ही न्यायालयीन शिष्टाचार आणि न्यायालयीन शिस्तीचे पालन करतो. जर असे करत राहिलो, तर एखादे खंडपीठ, केवळ एखादा आदेश आवडत नसल्यामुळे, दुसऱ्या खंडपीठाच्या आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करत राहील.”

सरन्यायाधीश म्हणाले, “भारताचे सरन्यायाधीश इतर न्यायाधीशांपेक्षा श्रेष्ठ नाहीत. ते इतर न्यायाधीशांमध्ये केवळ पहिले आहेत. सरन्यायाधीश या न्यायालयाच्या इतर सर्व न्यायाधीशांप्रमाणेच न्यायिक अधिकारांचा वापर करतात.”