Short Service Commission Hearing in SC: भारतीय हवाई दलानं पाकव्याप्त काश्मीर व पाकिस्तानच्या हद्दीत केलेल्या एअर स्ट्राईकनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीच ताणले गेले आहेत. भारतानं एअर स्ट्राईक केल्यानंतर त्यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत माहिती देणाऱ्या कर्नल सोफिया कुरेशी सध्या चर्चेत आहेत. आजदेखील परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत सोफिया कुरेशी यांनी विंग कमांडर व्योमिका सिंह यांच्यासमवेत ८ आणि ९ मे च्या मध्यरात्री भारतीय लष्करानं केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. आज सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कर्नल सोफिया कुरेशी यांचाही संदर्भ देण्यात आला.
नेमकं प्रकरण काय?
शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन तत्वावर रुजू झालेल्या लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांच्या संदर्भातील एका प्रकरणाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. एकूण ६९ महिला लष्करी अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. न्यायमूर्ती सूर्य कांत व न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी पार पडली. कर्नल गीता शर्मा यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी बाजू मांडली, तर एएसजी ऐश्वर्या भाटी यांनी केंद्र सराकरकडून युक्तिवाद केला.
शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन तत्वावर रुजू केलेल्या महिला लष्करी अधिकाऱ्यांना पदमुक्त केलं जाऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारकडून ऐश्वर्या भाटी यांनी या महिला लष्करी अधिकाऱ्यांना पदमुक्त करण्याच्या बाजूने युक्तिवाद केला. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावलं आहे.
काय म्हटलं सर्वोच्च न्यायालयाने?
“सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत आपण त्यांचं मनोधैर्य खच्ची करता कामा नये. त्या सर्व महिला अतिशय हुशार अधिकारी आहेत. तुम्ही त्यांच्या सेवेचा इतर जबाबदाऱ्यांसाठीही वापर करू शकता. या अशा काळात त्यांना न्यायालयात खेटे घालण्यास सांगितलं जाऊ शकत नाही. त्या महिला अधिकारी एका चांगल्या ठिकाणी असायला हव्यात आणि त्यांनी देशाची सेवा करायला हवी”, असं न्यायमूर्ती कांत यांनी नमूद केलं. यावेळी न्यायालयाने “पुढील सुनावणी होईपर्यंत सध्या सेवेत असणाऱ्या कोणत्याही लष्करी अधिकारी महिलेला सेवामुक्त केलं जाऊ नये”, असे आदेश दिले.
केंद्र सरकारकडून काय झाला युक्तिवाद?
दरम्यान, केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या ऐश्वर्या भाटी यांनी लष्कराच्या व्यवस्थेचा दाखला दिला. “भारतीय लष्करामध्ये एखाद्या पिरॅमिडप्रमाणे व्यवस्था आहे. आपल्याला अधिकाधिक तरुण अधिकारी लष्करात हवे आहेत”, असं त्यांनी म्हणताच न्यायमूर्ती कांत यांनी हा मुदा फेटाळून लावला. “भारतीय लष्करात अनुभवी आणि नवोदित अशा दोन्ही अधिकाऱ्यांचा समतोल असायला हवा. तरुण अधिकाऱ्यांनाही प्रशिक्षणाची, मार्गदर्शनाची गरज असते. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मानसिक स्थैर्य आवश्यक असतं”, असं ते म्हणाले.
“६० हजार फुटांवर आपले लष्करी अधिकारी कोणत्याही गोष्टीची तमा न बाळगता उभे असतात. तेव्हा प्रत्येकाला त्यांचा अभिमान वाटतो. आपण सगळे त्यांच्यासमोर फार लहान वाटतो. हे अधिकारी आपल्या सगळ्यांसाठी काय काय करतात”, असंही न्यायमूर्ती कांत म्हणाले.
कर्नल सोफिया कुरेशींचा संदर्भ
दरम्यान, सुनावणीदरम्यान लष्करी अधिकारी महिलांची बाजू मांडणाऱ्या वकील गुरुस्वामी म्हणाल्या, “कर्नल सोफिया कुरेशीदेखील अशाच मागणीसाठी न्यायालयासमोर आल्या होत्या. त्यांनाही शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमधून पर्मनंट कमिशन हवं होतं. आज त्यांचा अवघ्या देशाला अभिमान वाटतोय. जर न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला नसता, तर आज कर्नल कुरेशी पत्रकार परिषदेत भारतीय लष्कराची बाजू मांडताना दिसल्या नसत्या”!
