‘अदानी’वरील आरोपांची चौकशी, ‘सेबी’चे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण; समिती नेमण्याबाबत केंद्राची सकारात्मक भूमिका

‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’च्या अहवालानंतर अदानी समूहातील कंपन्यांच्या समभागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात घसरण होऊन गुंतवणूकदारांचे प्रचंड नुकसान झाले. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी एस नरसिंह आणि न्या. जे बी पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी अशी मागणी याचिकांत करण्यात आली आहे. यावर सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी नियामक यंत्रणा अधिक मजबूत करायला हव्यात अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

त्याला आपली हरकत नसल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी सांगितले. मात्र, या समितीसाठी तज्ज्ञांची नावे आणि त्यांचे अधिकार यांची माहिती गोपनीयरित्या एका बंद लिफाफ्यात दिली जातील असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. सरकार आणि सेबीने बुधवापर्यंत ही नावे न्यायालयाला द्यावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी सेबी आणि अन्य वैधानिक संस्था सक्षम असल्याचे मेहता यांनी स्पष्ट केले. समिती नेमण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतानाच यामुळे विदेशी आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना एखादा अनाहूत संदेश जाऊन गुंतवणुकीचा ओघ घटण्याची भीतीदेखील त्यांनी व्यक्त केली.

या प्रकरणात निष्पाप गुंतवणूकदारांचे शोषण झाले असून आणि अदानी समूहाच्या समभागांची किंमत कृत्रिमरित्या घसरण करण्यात आली आहे, असा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने गुंतवणूकदारांचे नुकसान होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. हिंडेनबर्ग अहवाल प्रसिद्ध झाल्यापासून परदेशी गुंतवणूकदारांनी मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक काढून घ्यायला सुरुवात केली. त्यामुळे देशातून मोठय़ा प्रमाणात पैसा बाहेर गेला. पैशांची ही जावक अव्याहतपणे सुरूच आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. न्यायालयाला सेबी किंवा इतर यंत्रणांवर संशय घ्यायचा नाही. नियामक यंत्रणेमध्ये काही बदल आवश्यक आहेत का याचा निर्णय सर्वस्वी केंद्र सरकारने घ्यायचा आहे, न्यायालयाला त्यामध्ये हस्तक्षेप करावयाचा नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पीटीआय

‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ या अमेरिकास्थित संस्थेने अदानी समूहातील गुंतवणुकीमध्ये गैरप्रकार असल्याचा अहवाल जाहीर केला. त्यानंतर अदानी समूहातील कंपन्यांचे समभाग मोठय़ा प्रमाणावर घसरले. या पडझडीमुळे अदानी समूहाचा ‘एफपीओ’ रद्द करण्यात आला. अनेक परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनीही अदानींच्या कंपन्यांमधील गुंतवणूक काढून घेतली आहे. परिणामी अदानी समूहातील कंपन्यांचे (अंबुजा, एसीसी, एनडीटीव्हीसह) समभागमूल्य २४ जानेवारीनंतर तब्बल १०.२ लाख कोटी रुपयांनी (५३ टक्के) खाली आले आहे.

भांडवली बाजार हा आता केवळ श्रीमंत गुंतवणुकदारांसाठी राहिलेला नाही. बदलणाऱ्या वित्तीय आणि कररचनेमध्ये मध्यम वर्ग मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करू लागला आहे. काही अहवालांनुसार अदानींच्या समभागांतील पडझडीमुळे काही लाख कोटी रुपयांचे नुकसान गुंतवणूकदारांना सोसावे लागले आहे.

– सर्वोच्च न्यायालय