दिवसाचे उत्पन्न १० रुपये ८० पैसे असणाऱ्याला सरकारी अनुदानाचे लाभ देण्याच्या गुजरात सरकारच्या धोरणावरून काँग्रेसने सोमवारी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर सडकून टीका केली आहे, तर केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या नियमांचेच राज्य सरकार पालन करीत असल्याचे स्पष्ट करीत भाजपने काँग्रेसच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले आहे.
ज्या व्यक्तीचे दिवसाचे उत्पन्न १०.८० रुपये असेल त्यांना अनुदानाचे लाभ दिले जात असल्याची माहिती गुजरात सरकारच्या संकेतस्थळावर आहे. गुजरात सरकारने अशा प्रकारचे धोरण राबवून एक प्रकारे गरिबांची चेष्टाच केली असून भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणी जनतेची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
केंद्राच्या नियोजन आयोगाने दारिद्रय़रेषेखालील उत्पन्नाचे निकष शहरी भागात ३२ रुपये तर ग्रामीण भागात २८ रुपये असे सुचवले तेव्हा भाजपने या निकषांची खिल्ली उडवल्याची आठवण अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे संपर्क विभागाचे अध्यक्ष अजय माकन यांनी मोदी आणि भाजपला करून दिली. जर ३२ रुपयांचा निकष चेष्टा असेल तर मग गुजरात सरकारने दारिद्रय़रेषेखालील उत्पन्नाचा निकष १०.८० रुपये ठरवला असून त्याबाबत काय मत आहे, अशी विचारणाही माकन यांनी केली.
काँग्रेसच्या या टीकेचे भाजपनेही उत्तर दिले आहे. केंद्र सरकारने २००४ मध्ये दारिद्रय़रेषेखालील उत्पन्नाबाबत ठरवून दिलेल्या निकषांप्रमाणेच राज्य सरकार त्याची अंमलबजावणी करीत असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. काँग्रेसने आधी आपला गृहपाठ करावा आणि मागे कोणते निर्णय घेतले ते तपासावे असे सांगत केंद्राच्या निकषांप्रमाणेच गुजरात सरकार दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना सरकारी लाभ मिळवून देत असल्याचे भाजपच्या प्रवक्त्या निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांच्या उत्पन्नाबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी गुजरात सरकारने अनेकवेळा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. केंद्र सरकारच्या निकषानुसार अनुदानाचा लाभ देण्याचे ठरवले तर केवळ २१ लाख बीपीएल कुटुंबांनाच  त्याचा लाभ मिळेल. मात्र गुजरात सरकारने आणखी ११ लाख कुटुंबांना बीपीएलअंतर्गत अनुदानाचे फायदे देत असल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला.