नवी दिल्ली : निवडणूक रोखे योजनेतील कथित घोटाळ्याप्रकरणी सत्ताधारी भाजपची सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे उच्चस्तरीय चौकशी केली जावी आणि त्या पक्षाची बँक खाती गोठवावीत अशी मागणी काँग्रेसने शुक्रवारी केली. या रोख्यांद्वारे देण्यात आलेल्या निधीतील ५० टक्के भाजपला देण्यात आल्याचा दावा काँग्रेसतर्फे करण्यात आला.
निवडणूक रोख्यांच्या डेटामधून देणग्या देणाऱ्या कंपन्यांना संरक्षण देणे, त्यांच्याकडून लाच स्वीकारणे आणि बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहार करणे अशा प्रकारच्या भाजपच्या भ्रष्टाचारी युक्त्या उघड झाल्या आहेत अशी टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शुक्रवारी केली.
हेही वाचा >>> देशातील पहिली पाण्याखालील ‘मेट्रो’ प्रत्यक्ष सुरू
खरगे यांनी ‘एक्स’वर लिहिले की, ‘‘पंतप्रधान मोदी म्हणतात,‘‘न खाऊंगा, न खाने दुंगा’, पण असे दिसते की त्यांना म्हणायचे होते की, ‘सिर्फ भाजप को खिलाऊंगा’. भारतीय स्टेट बँकेने जारी केलेल्या डेटावरून असे दिसते की एकूण निवडणूक रोखे पैशांपैकी भाजपला जवळपास ५० टक्के रक्कम मिळाली, तर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला केवळ ११ टक्के निधी मिळाला आहे. त्यामध्ये अनेक संशयास्पद देणगीदार आहेत. हे कोण लोक आहेत? या कोणत्या कंपन्या आहेत? अनेक कंपन्यांनी केवळ ईडी, प्राप्तिकर खाते आणि सीबाआयच्या छाप्यांनंतरच देणग्या का दिल्या? अशा कंपन्यांवर दबाव कोणी टाकला’’ असे अनेक प्रश्न खरगे यांनी विचारले.
भाजपच्या या भ्रष्टाचाराची सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्वोच्च स्तरीय चौकशी केली जावी अशी आमची मागणी आहे असे खरगे यांनी नमूद केले आहे. काँग्रेसची बँक खाती गोठवली गेली असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच भाजपने शेकडो कोटी रुपये बेकायदा पद्धतीने मिळवले असताना त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई केली जात नाही याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. चौकशीबरोबरच त्यांची खातीही गोठवली जावीत अशी मागणी खरगे यांनी केली. दुसरीकडे, ‘‘लाचखोरी कायदेशीर करण्यासाठी आणि सत्ताधारी पक्षाला त्याचा सर्वाधिक लाभ मिळण्याची खबरदारी घेण्याच्या दृष्टीने ही योजना आखण्यात आली होती’’, असा आरोप माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी चिदंबरम यांनी केला. इतर विरोधी पक्षांनीही भाजपला लक्ष्य केले आहे.
