केंद्र सरकारने १ मे पासून १८ वर्षांपुढील सर्वांच्या लसीकरणाची परवानगी दिली आहे. एकीकडे मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार आवाहन करत असताना दुसरीकडे अनेक राज्यांनी लसींचा तुटवडा असल्याची तक्रार केली आहे. ठाकरे सरकारनेही राज्यात १ मे पासून लसीकरण सुरु होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. यादरम्यान काँग्रसचे ज्येष्ठ नेते पी चिदंबरम यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांना आव्हान दिलं आहे. देशात लसटंचाई नाही! आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांचा दावा १ मे रोजी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांची कसोटी असणार असल्याचं पी चिदंबरम यांनी म्हटलं आहे. पी चिदंबरम यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, "आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांची १ मे रोजी कसोटी असेल. राज्यांकडे लसींचा मुबलक साठा असल्याचा त्यांचा आणि त्यांच्या सरकारचा दावा हवेत उडून जाईल". स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन को 1 मई को टेस्ट पर रखा जाएगा। उनका और उनकी सरकार का दावा कि राज्यों के पास टीकों का पर्याप्त स्टॉक है, हवा में उड़ जाएगा। — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) April 29, 2021 चिदंबरम यांनी यावेळी कोणतंही राज्य १८ ते ४४ वयोगटाच्या लसीकरणासाठी अद्याप तयार नसल्याचा दावा केला. इतकंच नाही तर CoWin अॅपही सहकार्य करत नाही असंही ते म्हणाले आहेत. "जर लस नाही म्हणून १ मे नंतर लसीकरण केंद्रांवरुन लोकांना घरी पाठवण्यात आलं तर आरोग्यमंत्री राजीनामा देणार का?," अशी विचारणा करत चिदंबरम यांनी जाहीर आव्हान दिलं आहे. कोई भी राज्य 18-44 वर्ष की आबादी के लिए टीकाकरण शुरू करने के लिए तैयार नहीं लग रहे हैं। यहां तक कि CoWin ऐप भी सहयोग नहीं कर रहा है! यदि टीके के अभाव के आधार पर लोगों को 1 मई के बाद टीकाकरण केंद्रों से हटा दिया जाता है, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देंगे? — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) April 29, 2021 काँग्रेस वारंवार केंद्र सरकारकडे लस ज्या किंमतीत मिळत आहे त्याच किंमतीत राज्यांना पुरवली जावी अशी मागणी करत आहेत. केंद्राचं लसीकरण धोरण दुजाभाव करणारं असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत असून देशभरात लसींसाठी एकच किंमत असली पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे. खासगी रुग्णालयांना १ मेपासून करोना लशींचा पुरवठा बंद देशात लसटंचाई नाही; आरोग्यमंत्र्यांचा दावा राज्यांच्या ‘कामगिरी’नुसार लसमात्रांचा पुरवठा केला जात असून आतापर्यंत केंद्राने १६ कोटी लसमात्रा दिल्या आहेत. त्यापैकी १५ कोटी लसमात्रांचा वापर केला असल्याने राज्यांकडे एक कोटी लसमात्रांचा साठा आहे. राज्यांना लसमात्रा पुरवल्या गेल्या नाहीत, असं देशात लसीकरण मोहिमेच्या प्रारंभापासून एक दिवसही झालेले नाही, असा युक्तिवाद करत केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांनी लशीच्या टंचाईच्या राज्यांच्या तक्रारी फेटाळून लावल्या. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने गुरुवारी राज्यांना देण्यात आलेल्या लसमात्रांचा तक्ता प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानुसार आसाम, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मिझोराम, तमिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांना २० लाख ४५ हजार ८९० लसमात्रा केंद्राकडून दिल्या जाणार आहेत. ‘या लसमात्रा दोन-तीन दिवसांत संबंधित राज्यांना पुरवल्या जातील,’ अशी माहिती हर्षवर्धन यांनी गुरुवारी पत्रकारांना दिली. ‘महाराष्ट्राकडे ७,४९,९६० लसमात्रा’ महाराष्ट्राच्या १२ कोटी ३९ लाख ६१ हजार लोकसंख्येसाठी आतापर्यंत १ कोटी ६३ लाख ६२ हजार ४७० लसमात्रा केंद्राने मोफत पुरवल्या आहेत. त्यापैकी ०.२२ टक्के लसमात्रा वाया गेल्या आहेत आणि एक कोटी ५६ लाख १२ हजार ५१० लसमात्रा लसीकरणासाठी वापरल्या गेल्या आहेत. केंद्राच्या तक्त्यानुसार महाराष्ट्राकडे आणखी ७ लाख ४९ हजार ९६० लसमात्रांचा साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे दोन-तीन दिवसांत होणाऱ्या लसपुरवठ्याच्या यादीतील राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश करण्यात आलेला नाही. खासगी रुग्णालयांना १ मेपासून लस नाही केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार येत्या १ मेपासून करोना लशींच्या मात्रा खासगी रुग्णालयांना पुरवल्या जाणार नाहीत. ‘शुक्रवारनंतर खासगी रुग्णालयांना मात्रा पुरवल्या जाणार नाहीत. वापरल्या न गेलेल्या मात्रा परत कराव्या लागतील’, असे राज्याचे आरोग्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले.