Sarpanch Corruption Case: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात असा निर्णय दिला आहे की, जिल्हा परिषदेचे पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भ्रष्टाचारी सरपंचाचे आर्थिक अधिकार काढून घेण्याचा आदेश जारी करू शकतात.
मध्य प्रदेश पंचायत (मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि कार्ये) नियमांचा हवाला देत न्यायमूर्ती विशाल धगत म्हणाले की, “वरील नियमांतील तरतुदींनुसार, ग्राम पंचायतीच्या पैशाचे किंवा मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याकडे लक्ष देणे हे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. म्हणून, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचारात दोषी आढळलेल्या सरपंचाचे आर्थिक अधिकार काढून घेण्याचा आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. ही कारवाई केवळ ग्राम पंचायतीच्या पैशाचे नुकसान टाळण्यासाठी केली जाते.”
याचबरोबर न्यायमूर्ती विशाल धगत यांनी पुढे म्हटले की, “याशिवाय, नियम ४ च्या उपनियम (xvi) अंतर्गत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायतीच्या लेख्यांच्या लेखापरीक्षणादरम्यान निदर्शनास आणून दिलेली कोणतीही त्रुटी, अनियमितता दूर करण्यासाठी पावले उचलण्याचा अधिकार आहे. या परिस्थितीत, असे म्हणता येणार नाही की जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सरपंचांचे आर्थिक अधिकार काढून घेण्याचा अधिकार नाहीत.”
काय आहे प्रकरण?
दरम्यान या प्रकरणातील याचिकाकर्त्या सरपंचाला ५० हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सरपंचाचे आर्थिक अधिकार काढून ते ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाल दिले होते. या निर्णयाला सरपंचाने संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत याचिका दाखल करत आव्हान दिले होते.
खटल्याच्या सुनावणी वेळी याचिकाकर्त्या सरपंचाच्या वकिलांनी असे म्हटले की, आम्ही दिलेले स्पष्टीकरण विचारात न घेता आणि आम्हाला बाजू मांडण्याची संधी न देता, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सरपंचांचे आर्थिक अधिकार काढून घेण्याचा वादग्रस्त आदेश दिला. याचिकाकर्त्या सरपंचाच्या वकिलांनी पुढे असेही म्हटले की, सरपंचाविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्यामुळे त्यांचे आर्थिक अधिकार काढून घेण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
यानंतर कायद्यातील तरतुदींचा उल्लेख करत न्यायालयाने म्हटले आहे की, ग्रामपंचायतीच्या पैशाचे किंवा मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची खात्री करणे हे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे.
