करोना महामारीशी लढण्यासाठी गेल्या नऊ महिन्यांपासून सर्वच केंद्रीय आणि राज्य स्तरीय यंत्रणा कामाला लागल्या आहेत. मात्र, या करोनाच्या कामतही अनेक घोटाळे झाले आहेत. यासंदर्भात तब्बल ४०,००० हजार भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी केंद्र सरकारकडे प्राप्त झाल्या आहेत. करोनाच्या कामातील तक्रारींवर झटपट काम करता यावे यासाठी या वर्षी एप्रिल महिन्यात सरकारने एक स्वतंत्र तक्रार निवारण पोर्टल तयार केलं होतं. या पोर्टलवर तब्बल १,६७,००० तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. यांपैकी १,५०,००० तक्रारींचे निवारण करण्यात आलं. डिपार्टमेंट ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स अँड पब्लिक ग्रिव्हिएन्सेस या वेबसाईटवर याचा तपशील पाहता येतील. दरम्यान, या तक्रारींपैकी करोनाच्या कामात झालेले भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांच्या तक्रारी वेगळ्या काढण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मंत्रालयांतील घोटाळे, लाचखोरी, निधीची भरपाई तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांकडून केला गेलेला छळ अशा तक्रारींचा समावेश आहे. हिंदुस्तान टाइम्सने याबाबत वृत्त दिलं आहे. यासंदर्भातील २५ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या प्रगतीच्या (प्रो अॅक्टिव्ह गव्हर्नन्स अँड टाइमली इम्प्लेमेंटटेशन) बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. याबाबत नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, "प्रगतीमध्ये विविध मंत्रालये आणि २०१५ मध्ये सुरु झालेला सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा उपक्रमाचा समावेश आहे. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हे जाणून घेण्याची इच्छा होती की, करोना कामात भ्रष्टाचारासंबंधी किती तक्रारी आल्या आहेत आणि अधिकाऱ्यांनी त्या कशा हाताळल्या आहेत. पंतप्रधानांनी मागितलेली माहिती त्यांना सोमवारी होणाऱ्या आढावा बैठकीत देण्यात येणार असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. 'पर्सन्स, प्रोसेस आणि पॉलिस' या तीन 'पी'च्या धर्तीवरील तक्रारी जाणून घेण्यामध्ये पंतप्रधानांनी रस दाखवला आहे. 'या' वर्गवारीतील तक्रारी झाल्या आहेत दाखल रुग्णालयांमध्ये अपुऱ्या सुविधा, पीएम केअर फंडात निधी दान करण्यात अडचण, आवश्यक सुविधांची वानवा, मदतीसाठी परदेशातून आलेली विनंती, लॉकडाउनदरम्यान अडकून पडल्याबद्दल, छळवणूक, परीक्षांविषयी, लॉकडाउनचे योग्य पालन नाही, क्वारंटाइनसंबंधी आदी विविध वर्गांतर्गत या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
