सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांचे एक मोठे विधान समोर आले आहे. "सरकार आणि त्यांच्या यंत्रणांचे निर्णय हे लोकांच्या अधिकारांवर गदा आणत असताना आणि कार्यकाळी मंडळ त्यांचे कर्तव्य बजावण्यात कसूर करत असताना घटनात्मक न्यायालये हातावर हात ठेवून शांत बसू शकत नाहीत", असे विधान गवई यांनी केले आहे. हार्वर्ड केनेडी स्कूल येथे व्याख्यान देताना त्यांनी हे विधान केले. सरकारचे कार्यकारी मंडळ (प्रशासन) आपले कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरत असताना भारताची न्यायव्यवस्था घटनात्मक आदर्श जोपासण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असेही ते म्हणाले. लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळाने हे वृत्त प्रसारित केले आहे. न्या. गवई पुढे म्हणाले की, भारतातील न्यायव्यवस्थेने हे दाखवून दिले आहे की, जेव्हा कार्यकारी मंडळ आपले कर्तव्य पार पाडत नाही, तेव्हा घटनात्मक न्यायालये हातावर हात ठेवून बसली नाहीत. सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी न्यायिक पद्धतीने काम करीत निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. कारण- त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची वैधता आणि घटनात्मकता न्यायालयांकडून तपासली जाणार आहे. “न्यायालयावर विशिष्ट गटाचा दबाव…”, हरीश साळवे यांच्यासह ६०० वकिलांचे सरन्यायाधीशांना पत्र भारतीय राज्यघटना एक जिवंत दस्तऐवज जनहित याचिका हे सामान्य माणसाला मिळालेले महत्त्वाचे अस्त्र असून, त्याचे महत्त्व आणि शक्ती अधोरेखित करताना न्या. गवई म्हणाले की, भारतीय राज्यघटना हा एक जिवंत दस्तऐवज आहे. त्यामुळे न्यायालयीन पुनरावलोकन ही एक नवी घटनात्मक यंत्रणा विकसित केली गेली आहे. प्रशासनाच्या धोरण ठरविण्याच्या प्रक्रियेत सतत विसंगती दिसत असल्यामुळे न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी वारंवार होत आहे. अमेरिकेत जनतेला न्याय देण्यासाठी सोशल ॲक्शन लिटिगेशन (SAL)ला प्रोत्साहन देण्यात येते. भारतात यालाच 'जनहित याचिका' म्हणतात. जनहित याचिकेकडे समस्या सोडविण्यासाठीचे एक साधन म्हणून पाहिले जाते. न्या. गवई यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या निर्णयाची समकालीन उदाहरणे देत निवडणुका, मतदारांचे हक्क आणि लोकशाही मूल्यांना बळकटी देणारे सार्वजनिक धोरण ठरविल्याचे सांगितले. त्यामध्ये निवडणूक रोख्यांची योजना रद्द करण्याच्या निर्णयाबद्दलही त्यांनी सांगितले. तसेच नोटाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय असेल; ज्यामुळे निवडणुकीत मतदारांना सर्व उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार मिळाला. “एवढ्याश्या कारणावरून मला ट्रोल केलं जातं…”, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितली व्यथा "दलित नसतो, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश झालो नसतो" सर्वोच्च न्यायालयात जर सामाजिक प्रतिनिधित्व नसते, तर अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला त्याचा लाभ मिळाला नसता. मी कदाचित दोन वर्षांनंतर पदोन्नतीने या पदापर्यंत पोहोचलो असतो, असेही न्यायमूर्ती गवई यांनी नुकतेच म्हटले आहे. आरक्षणासारखी सुविधा असल्यामुळेच उपेक्षित समाजातील लोक आज विविध सरकारी विभागांमध्ये उच्च पदांवर काम करीत आहेत. न्या. गवई म्हणाले, "दलित व्यक्ती असलेल्या न्यायाधीशाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात समावेश करण्याचा निर्णय न्यायवृंदाने घेतला होता. २००३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायलायत न्यायाधीश म्हणून काम करण्याची मला संधी मिळाली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी एकही दलित व्यक्ती नव्हती. २०१९ साली गवई यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी करण्यात आली होती.
