घरांवर पत्रके चिकटवण्याच्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे नवी दिल्ली : कोविड १९ रुग्णांच्या घरावर सरकारी अधिकाऱ्यांकडून पत्रके चिकटवण्यात आल्याने इतर लोकांनी त्यांना अस्पृश्यतेची वागणूक दिली. याविषयी सरकार दावा करते, त्यापेक्षा प्रत्यक्षातील स्थिती वेगळी असल्याची टीका सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, घरावर पत्रके चिकटवणे हा काही नियम नाही. त्यात कुणाला सामाजिक पातळीवर बहिष्कृत करण्याचा हेतू नाही. कोविड १९ रुग्णांचे संरक्षण हाच त्यामागील हेतू होता. न्या. अशोक भूषण व न्या. आर.सुभाष रेड्डी व न्या. एम.आर शहा यांनी सांगितले की, प्रत्यक्षात स्थिती वेगळी असून वेगळेच काहीतरी घडते आहे. कारण एकदा या रुग्णांच्या घरावर अशी पत्रके चिकटवल्यास त्यांना लोक अस्पृश्य मानू लागतात. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, काही राज्यांनी करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी स्वत:हून रुग्णांच्या घरावर तशी पत्रके चिकटवली. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पालनाबाबत जी सुनावणी घेतली होती त्यावर आम्ही उत्तर दाखल केले होते. त्यात कोविड १९ रुग्णांच्या घरावर पत्रके चिकटवू नयेत असे स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकारने जे उत्तर दाखल केले होते ते नोंदीत आल्यानंतर याबाबत गुरुवारी सुनावणी घेतली जाईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ नोव्हेंबर रोजी केंद्राला अशी सूचना केली होती की, कोविड रुग्णांच्या घरांवर पत्रके चिकटवण्याची पद्धत बंद करण्याचा विचार करावा. कुश कालरा यांनी मार्गदर्शक तत्त्वात सुधारणा करण्याची याचिका दाखल केली होती पण त्याबाबत केंद्राला नोटीस जारी करण्यात आली नाही. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, दिल्ली सरकारने उच्च न्यायालयाचे म्हणणे मान्य करून कोविड रुग्णांच्या घरावर पत्रके न चिकटवण्याचे मान्य केले होते. मग देशपातळीवर सरकारने अशी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करायला काही हरकत नाही जेणेकरून अशी पत्रके चिकटवली जाणार नाही. ३ नोव्हेंबरला दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले होते की, त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना अशी पत्रके करोना रुग्णांच्या घरावर चिकटवू नयेत असे आदेश दिले आहेत. कोविड १९ रुग्णांची माहिती शेजारच्या व्यक्तींनाही देऊ नये असे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले होते. याचिकेतील दावा कालरा यांनी त्यांच्या याचिकेत असे म्हटले होते की, कोविड १९ रुग्णांची नावे निवासी कल्याण संघटना जाहीर करीत असून व्हॉटसअ‍ॅप समूहांवरही ती फिरत आहेत. त्यामुळे त्या लोकांना सामाजिक बहिष्कृततेचा अनुभव येत असून त्यांच्याकडे विनाकारण संशयाने पाहिले जात आहे. कोविड १९ रुग्णांसंदर्भात याचिकेत म्हटले आहे की, रुग्णांना शांततेने रोगास सामोरे जाण्याचा अधिकार आहे. असे असताना त्यांना सार्वजनिक पातळीवर लक्ष्य केल्यासारखा प्रकार होत आहे. त्यामुळे लोक चाचण्या करून घेण्याचे टाळत आहेत. नोव्हेंबरमध्ये करोनाबाधित, मृतांच्या संख्येत ३० टक्क्यांनी घट नवी दिल्ली : देशात नोव्हेंबर महिन्यात करोनाचा संसर्ग होण्याच्या आणि करोनामुळे मृत्यू होण्याच्या प्रमाणात ३० टक्क्यांनी घट झाल्याचे दिलासादायक चित्र आहे. सध्या देशातील करोनाबाधितांची संख्या ९४.६२ लाखांवर पोहोचली असून एकूण ८८ लाख ८९ हजार ५८५ जण बरे झाले आहेत, असे मंगळवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले. देशात गेल्या २४ तासांत ३१ हजार ११८ जणांना करोनाची लागण झाली असून करोनाबाधितांची एकूण संख्या ९४ लाख ६२ हजार ८०९ वर पोहोचली आहे. तर करोनामुळे आणखी ४८२ जणांचा मृत्यू झाल्याने मृतांची संख्या एक लाख ३७ हजार ६२१ इतकी झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ापासून करोनाबाधितांच्या संख्येत घट होऊ लागली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात एकूण १२ लाख ७८ हजार ७२७ जणांना करोनाची लागण झाली, ऑक्टोबर महिन्यात ही संख्या १८ लाख ७१ हजार ४९८ इतकी होती.
