देशात करोना रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. सध्या करोनापासून बचावासाठी खबरदारी घेणं आणि लस हेच पर्याय आहेत. यातच भारतातील औषध नियामकने म्हणजेच DCGI ने कोविशील्ड आणि कोवॅक्सिनला बाजारात विक्रीसाठी मान्यता दिली आहे. म्हणजे करोना लस हॉस्पिटल आणि क्लिनीकमध्ये खरेदी करून तिथेच टोचून घेता येईल. इतर कुठेही या लसी उपलब्ध नसणार, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दोन्ही लसी दुकानात उपलब्ध होणार नाहीत. केवळ खासगी रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये लस खरेदी करू शकतील आणि त्या तिथेच टोचल्या जातील. नवीन औषधे आणि क्लिनिकल चाचण्या नियम, २०१९ अंतर्गत ही मान्यता देण्यात आली आहे. अटींनुसार, कंपन्यांनी चालू असलेल्या क्लिनिकल चाचण्यांमधून डेटा सबमिट करणे आवश्यक आहे. लसीकरणानंतर प्रतिकूल परिणामांवर लक्ष ठेवण्यात येईल.

Pune model of co-working space From start-ups to large companies everyone is getting preference
को- वर्किंग स्पेसचे पुणेरी मॉडेल! स्टार्टअपपासून मोठ्या कंपन्यांपर्यंत सर्वांचीच मिळतेय पसंती
Yamaha introduces vibrant new color options across the MT15 V2 Fascino and Ray ZR portfolios Know Features And price
ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटीसह यामाहा इंडियाने ‘या’ दुचाकींना केलं उपडेट; पाहा कलर ऑप्शन…
indigrid cio meghana pandit talks about future Investment flow in invit
‘इन्व्हिट्स’मध्ये गुंतवणूक ओघ वाढत जाणार ! इंडिया ग्रिड ट्रस्टच्या मुख्य गुंतवणूक अधिकारी पंडित यांचे प्रतिपादन  
BMW iX xDrive50 launch
बाकी कंपन्यांची उडाली झोप, नवी इलेक्ट्रिक SUV देशात दाखल, सिंगल चार्जमध्ये धावते ६३५ किमी, पण किंमत तर…

इमर्जंसी यूज अथॉरायजेशनमध्ये १५ दिवसांच्या आत सुरक्षितता डेटा DCGI ला द्यावा लागतो. आता सशर्त बाजार मंजुरीमध्ये ६ महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधीत डेटा रेग्युलेटरकडे सादर करावा लागेल. तसेच, ही माहिती को-विन पोर्टलवर देखील द्यावी लागेल. यापूर्वी, यूएसमधील फायझर आणि यूकेमधील अॅस्ट्राझेनेका यांना सशर्त बाजार मान्यता देण्यात आली आहे.

सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (CDSCO) च्या करोना संदर्भातील विषय तज्ञ समितीने १९ जानेवारी रोजी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) च्या कोविशील्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सीनला काही अटींच्या अधीन राहून नियमित विक्रीसाठी मान्यता देण्याची करण्याची शिफारस केली आहे. यानंतर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने ही मंजुरी दिली.