पीटीआय, नवी दिल्ली
संरक्षण मंत्रालयाने गुरुवारी ७९ हजार कोटी रुपयांच्या शस्त्रे आणि लष्करी सामग्री खरेदी करण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. यामध्ये तिन्ही दलांच्या लढाऊ क्षमता वाढविण्यासाठी नाग क्षेपणास्त्रे, भूजलचर युद्धनौका आणि इलेक्ट्रॉनिक गुप्तचर आणि देखरेख प्रणालींचा समावेश आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (डीएसी) बैठकीत या खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर शस्त्रे आणि लष्करी सामग्री खरेदीबाबतचा हा दुसरा मोठा निर्णय आहे. यापूर्वी ५ ऑगस्ट रोजी ६७ हजार कोटी रुपयांच्या खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. ‘डीएसी’ने सुमारे ७९ हजार कोटी रुपयांच्या विविध प्रस्तावांना मान्यता दिली, असे संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले. ‘डीएसी’ने हवाई दलासाठी (आयएएफ) लांब पल्ल्याची विनाश प्रणाली (सीएलआरटीएस/डीएसमध्ये) खरेदीला मान्यता दिली. तसेच हवाई दलाच्या काही इतर खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.
सीएलआरटीएस/डीएसमध्ये युद्ध क्षेत्रात स्वायत्त टेक-ऑफ, लँडिंग, नेव्हिगेटिंग, डिटेक्टिंग आणि लाभभार (पेलोड) वितरित करण्याची क्षमता आहे. ‘लँडिंग प्लॅटफॉर्म डॉक्स’ (एलपीडी) खरेदी नौदलाला लष्कर आणि हवाई दलासह भूजलचर कारवाईत मदत करेल. ‘एलपीडी’ ही भूजलचर युद्धनौका असून, जी सामान्यत: हेलिकॉप्टर, ग्राउंड मोबिलिटी वाहने, टँक आणि सैन्याची वाहतूक करण्यास सक्षम असतात. भारतीय नौदल किमान चार एलपीडी खरेदी करण्याचा विचार करत होते. ३०-मिमी ‘एनएसजी’ खरेदीमुळे नौदल आणि तटरक्षक दलाची कमी-तीव्रतेच्या सागरी कारवाया करण्याची आणि चाचेगिरीविरोधी उपाययोजना करण्याची क्षमता वाढणार आहे.
नौदल, सेन्यासाठी आधुनिक सामग्री
नौदलासाठी ‘लँडिंग प्लॅटफॉर्म डॉक्स’ (एलपीडी), ३० मिमी ‘नेव्हल सरफेस गन’ (एनएसजी), ‘अॅडव्हान्स्ड लाइट वेट टॉर्पेडो’ (एएलडब्ल्युटी), ‘इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इन्फ्रा-रेड सर्च अँड ट्रॅक सिस्टम’ आणि ७६ मिमी ‘सुपर रॅपिड गन माउंट’साठी दारूगोळा खरेदीस मान्यता देण्यात आली. तर सैन्यासाठी नाग क्षेपणास्त्र प्रणाली (ट्रॅक्ड) एमके-२ (एनएएमआयएस), जमिनीवर आधारित मोबाइल ईएलआयएनटी (इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम) आणि उच्च-गतिशील वाहने (एचएमव्ही) खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
