विधानसभेतलं सगळं कामकाज ‘पेपरलेस’ व्हावं, या हेतूने सर्व आमदारांना iPhone 16 Pro हे आयफोनचं सर्वात नवीन मॉडेल देण्यात आलं आहे. याशिवाय, मुख्यमंत्र्यांसह आख्ख्या मंत्रिमंडळाला नवेकोरे टॅब आणि आयपॅडही देण्यात आले आहेत. दिल्ली सरकारनं हा निर्णय घेतला असून मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या मंजुरीनंतर सोमवारी सर्व आमदारांसह मंत्र्यांना या गोष्टींचं वाटप करण्यात आलं आहे. दिल्ली विधानसभेत सध्या ७० आमदार असून त्यात विरोधी पक्षाच्या आमदारांचाही समावेश आहे.
दिल्ली विधानसभेनं नुकतंच नॅशनल ई-विधान अॅप लाँच केलं. या अॅपच्या माध्यमातून विधिमंडळाच्या पेपरलेस कामकाजाला प्रोत्साहन देण्याचा दिल्ली सरकारचा हेतू आहे. याच मोहिमेचा एक भाग म्हणून दिल्ली सरकारनं सर्व आमदारांना आयफोन तर मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळाला आयपॅड देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, सोमवारी या गोष्टी आमदारांना देण्यात आल्या.
मंत्र्यांसाठीच्या फोन खरेदी रकमेची मर्यादा वाढवली
गेल्याच महिन्यात दिल्लीच्या जनरल अॅडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अर्थात GAD कडून मुख्यमंत्री व मंत्र्यांच्या मोबईल खरेदीसाठीच्या रकमेत वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांसाठी मोबाईल खरेदीस दीड लाख रुपये तर मंत्र्यांच्या मोबाईल खरेदीस १ लाख २५ हजार रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. यासंदर्भातले आदेश ९ जुलै रोजी काढण्यात आले होते. यावरून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष व विरोधी आम आदमी पार्टी यांच्यात मोठा राजकीय वाद झाल्याचंदेखील पाहायला मिळालं होतं.
१२ वर्षांनंतर वाढवली मर्यादा
दरम्यान, सध्या वाढवण्यात आलेली दर मर्यादा १२ वर्षांनंतर वाढवल्याचं सांगण्यात आलं आहे. याआधी ही मर्यादा २०१३ साली वाढवण्यात आली होती. तेव्हा मोबाईल फोन खरेदी दराची कमाल मर्यादा ५० हजार रुपये ठेवण्यात आली होती.
पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर चालणारी विधानसभा!
दरम्यान, दिल्ली विधानसभा ही पूर्णपणे सौरऊर्जेवर चालणारी देशातली पहिली विधानसभा ठरली आहे. रविवारी दिल्ली विधानसभेच्या छतावर ५०० किलोवॅट क्षमतेचे सोलर बसवण्यात आले आहेत.
