देशात सध्या गाजत असलेल्या टूलकिट प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी अटक केलेल्या दिशा रवीची पतियाला न्यायालयाने आज ३ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे. याआधी न्यायालयाने दिशाला ५ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. कोठडीची मुदत संपताच दिल्ली पोलिसांनी ३ दिवसांची पोलीस कोठडी वाढवून मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने दिशाला ३ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. दिल्ली पोलिसांनी शुक्रवारी दिशा रवीला पतियाला न्यायालयात हजर केलं होतं. यावेळी न्यायालयाने पोलीस कोठडीची मागणी फेटाळून लावली. Toolkit case: Delhi court sends 21-year-old climate activist Disha Ravi to three-day judicial custody — Press Trust of India (@PTI_News) February 19, 2021 दिशाला कोणत्या गुन्ह्यासाठी अटक? दिल्ली पोलिसांनी १५ फेब्रुवारी रोजी दिशा रवीला तिच्या बंगळुरूतील राहत्या घरातून अटक केली होती. ग्रेटा थनबर्गने शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देताना ट्वीट केलेल्या टूलकिटचा एक भाग दिशा रवीने संपादित केल्यामुळे देशविरोधी कटकारस्थान रचल्याचा आरोप तिच्यावर ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, दिशाने आपण फक्त शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ते केलं, असं म्हटलं असलं, तरी पोलिसांनी मात्र तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. सुरुवातीला दिशाला ५ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. या ५ दिवसांमध्ये पोलिसांनी दिशाची कसून चौकशी केली. दरम्यान, न्यायालयासमोर दिशाची पोलीस कोठडी वाढवून मागताना दिल्ली पोलिसांनी 'दिशा चौकशीदरम्यान इतर आरोपींना दोष देत होती. त्यामुळे तिची शंतनु मुळूकसोबत समोरासमोर चौकशी करण्याची गरज आहे. २२ फेब्रुवारी रोजी त्याची चौकशी होणार असून तोपर्यंत दिशाला पोलीस कोठडीतच ठेवण्याची मागणी' पोलिसांनी न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, ही मागणी फेटाळून लावण्यात आली. दिशाच्या याचिकेवर दिल्ली पोलिसांना निर्देश या काळात दिशा रवीने देखील दिल्ली पोलिसांविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये, 'दिल्ली पोलिसांनी माझे व्हॉट्सअप चॅट किंवा प्रकरणाशी संबंधित इतर कोणतीही गोपनीय माहिती लीक करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत', अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना पत्रकार परिषदांमध्ये माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, असं करताना दिशा रवीच्या कोणत्याही अधिकारांचं उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची देखील तंबी न्यायालयाने दिली आहे.
