Alimony Case Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणात असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, पोटगी देणे म्हणजे उपकार नसून, मुलांचे पालनपोषण करण्याची पालकांची सामायिक जबाबदारी आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा म्हणाले की, “मुलांच्या संगोपनासाठी पोटगी देणे हे ज्या पालकाकडे मुलांचा ताबा नाही त्यांना कमी लेखण्यासाठी नाही. त्याचप्रमाणे, ज्या पालकाकडे मुलांचा ताबा आहे त्याच्याकडे दान किंवा भिक मागणारी व्यक्ती म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही.”
स्थानिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या पतीने केलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली, ज्या आदेशामध्ये पतीने त्याच्या पत्नीला त्यांच्या दोन अल्पवयीन मुलांच्या संगोपनासाठी दरमहा ५०,००० रुपये अंतरिम पोटगी द्यावी असे म्हटले होते.
दरम्यान स्थानिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, “एका पालकासोबत राहणाऱ्या मुलाला भौतिक किंवा भावनिकदृष्ट्या वंचित वाटू नये. एका पालकाद्वारे पालनपोषण करताना मुलाला त्याच्या दोन्ही पालकांप्रमाणेच सन्मानाने जगता येईल याची तरतूद झाली पाहिजे, विशेषतः वडिलांच्या पाठिंब्यामुळे मिळणाऱ्या आर्थिक सुरक्षिततेसह.”
या प्रकरणातील पतीने स्थानिक न्यायालयाने दिलेल्या पोटगी देण्याच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, ही रक्कम जास्त आहे आणि पत्नी नोकरी करत असल्याने, मुलांच्या देखभालीवर होणाऱ्या खर्चाच्या ५०% खर्च पत्नीनेही केला पाहिजे.
पण, खटल्यादरम्यान असे उघड झाले की, पतीने त्याचे खरे उत्पन्न लपविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याने त्याच्या किराणा दुकानाशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे न्यायालयापासून लपवली होती.
पतीने पोटगी आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्यांपासून वाचण्यासाठी अवास्तवपणे कमी उत्पन्न दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु स्थानिक न्यायालयाने त्याचे मासिक उत्पन्न सुमारे १.७५ लाख रुपये प्रति महिना असल्याचा अंदाज लावला होता.
पोटगी म्हणजे काय?
घटस्फोटानंतर पत्नी आणि मुलांच्या उदरनिर्वाह करण्यासाठी दिलेल्या रकमेला पोटगी म्हणतात. हिंदू विवाह कायद्यानुसार घटस्फोटानंतर पत्नीला उर्वरित आयुष्याच्या सोयीसाठी कायमस्वरुपी किंवा प्रति महिना ठराविक रक्कम पोटगी देण्याची तरतूद आहे.
पोटगीची रक्कम कशी ठरवली जाते?
पाश्चिमात्य देशात पोटगीसाठी निश्चित असे नियम आहेत. पण भारतात पोटगीसाठी ठराविक असे काही नियम किंवा कायदा नाही. कुटुंब न्यायालय विविध घटकांचा विचार करून पोटगीची रक्कम ठरवितात.
