राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर निवडणूक आयोगाने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिल्याने चव्हाण यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
राज्यात २००९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील खर्चाचा योग्य तपशील सादर न केल्याने आपल्याला अपात्र का ठरविण्यात येऊ नये, अशा आशयाची नोटीस निवडणूक आयोगाने चव्हाण यांच्यावर बजावली होती.
निवडणूक आयोगाने चव्हाण यांच्यावर १३ जुलै २०१४ रोजी कारणे-दाखवा नोटीस बजावली होती आणि त्याबाबतचे स्पष्टीकरण देण्यास २० दिवसांची मुदत दिली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये आवश्यक असलेल्या पद्धतीनुसार चव्हाण यांनी आपल्या निवडणूक खर्चाचा तपशील सादर केला नव्हता, असे आयोगाला आढळल्यानंतर त्यांच्यावर नोटीस बजावण्यात आली होती.
भाजपचे नेते मुख्तार अब्बास नक्वी आणि खासदार किरीट सोमय्या त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे माजी मंत्री डॉ. माधव किन्हाळकर यांनी चव्हाण यांच्याविरोधात आयोगाकडे तक्रार केली होती. न्या. सुरेश कैत यांनी तक्रारदारांनाही नोटीस पाठविली असून त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी ५ नोव्हेंबपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तोपर्यंत १३ जुलै २०१४ रोजी दिलेल्या कारणे-दाखवा नोटिसीला स्थगिती देण्यात आली आहे.
चव्हाण यांच्याबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीबाबत ४५ दिवसांच्या कालावधीत निर्णय घ्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटिसीला स्थगिती दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निर्थक ठरेल, हा तक्रारदाराचे वकील जयंत भूषण यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. निवडणूक आयोगाने ४५ दिवसांच्या कालावधीत आपला आदेश दिलेला नाही, असे सांगून न्या. कैत यांनी आपल्या आदेशाचे समर्थन केले.
चव्हाण यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. आपल्या अशिलाने ६.८५ लाख रुपये असा निवडणूक खर्चाचा योग्य तपशील दिला आहे, असे सिब्बल म्हणाले.