“अंत्यसंस्काराचा आदर केला पाहिजे”, अफजल गुरूची तिहार तुरुंगातील कबर हटवण्याची मागणी दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, कायदा आणि सुव्यवस्था लक्षात घेऊन हा निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे, त्यामुळे कबरी हटवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर ते सुनावणी घेऊ शकत नाहीत. तरीही, कबरी तीर्थक्षेत्र किंवा स्मारके बनू शकत नाहीत, या याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादाशी न्यायालयाने सहमती दर्शवली. याबाबत बार अँड बेंचने वृत्त दिले आहे.

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, तुरुंगाच्या आवारात अंत्यसंस्कार किंवा दफन करण्यास मनाई करणारा कोणताही कायदा किंवा नियम नाही. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना जनहित याचिका मागे घेण्याची आणि आवश्यक असल्यास संबंधित पुराव्यांसह ती पुन्हा दाखल करण्याची परवानगी दिली.

मकबूल भट याच्या फाशीनंतर १२ वर्षांनी याचिका का दाखल केली जात आहे, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. तिहार तुरुंग हे सरकारी मालकीचे आहे आणि ते सार्वजनिक ठिकाण नाही, असे नमूद करून, कबरींमुळे इतर कैद्यांना त्रास होत आहे किंवा त्यांचे आरोग्य धोक्यात आल्याचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला.

“तुरुंगात दफनविधीला परवानगी देण्याचा सरकारचा निर्णय कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा आहे. अंत्यसंस्काराचा नेहमी आदर केला पाहिजे आणि कोणताही नियम तुरुंगाच्या आवारात अंत्यसंस्कार किंवा दफन करण्यास मनाई करत नाही”, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, तिहारमधील कबरींमुळे तुरुंगाचे “कट्टरपंथी तीर्थस्थळात” रुपांतर झाले आहे. तिथे काहीजण दहशतवाद्यांची प्रार्थना करण्यासाठी एकत्र येतात.

याचिकेत असेही म्हटले आहे की, यामुळे केवळ राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचीच हानी होत नाही, तर दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळते, जे भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे आणि कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे अफजल गुरू आणि मकबूल भट यांच्या कबरी गुप्त ठिकाणी हलवण्याची विनंतीही करण्यात आली होती.