नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या कारभारावर टिप्पणी करणाऱ्या महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालावरून सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या (आप) सरकारवर ताशेरे ओढले. ‘कॅग’चा अहवाल विधानसभेत मांडण्यास ज्यापद्धतीने ‘आप’ सरकारने टाळाटाळ केली, हे पाहता त्यांच्या हेतूंवर शंका घेता येऊ शकते. कॅगचा अहवाल तातडीने नायब राज्यपालांकडे सुपूर्द करून विधानसभेत त्यावर चर्चा करायला हवी होती, अशी टिप्पणी न्यायाधीशांनी केली.
‘कॅग’चा अहवाल प्रसिद्ध करण्याची मागणी करणारी याचिका भाजपने दिल्ली उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावरील सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी ‘आप’ सरकारला धारेवर धरले. त्यावर, निवडणूक नजिक आली असताना विधानसभेचे अधिवेशन कसे घेणार, असा मुद्दा ‘आप’च्या वकिलांनी उपस्थित केला. कॅगचा अहवाल ‘आप’ सरकारने अजूनही विधानसभेत मांडलेला नाही. मात्र, त्या अहवालातील मद्याधोरणासंदर्भातील निरीक्षणांवरून भाजपने ‘आप’वर हल्लाबोल केला. केजरीवाल सरकारच्या उत्पादनशुल्क धोरणातील बदलामुळे सुमारे २ हजार कोटींचा महसूल बुडाल्याचा दावा कॅगच्या अहवालात केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
हेही वाचा >>> आरोग्य राज्यमंत्र्यांसाठी ‘एसबीटीसी’चेच संक्रमण
दिल्ली सरकार बेफिकीर!
उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर तातडीने भाजपचे नेते सुधांशू त्रिवेदी यांनी पत्रकार परिषद घेत, ‘आप’वर टीकेचा भडिमार केला. अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास ‘आप’ टाळाटाळ करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले असून ही बाब दुर्दैवी आहे. विकासकामांकडे दुर्लक्ष झालेच आहे. प्रदूषित पाणी, तुंबलेले रस्ते यांची स्थितीही वाईट आहे, आता तर संविधानिक मुद्द्यांबाबतही ‘आप’ सरकार बेफिकीर असल्याचे उघड झाले आहे, अशी टीका त्रिवेदी यांनी केली.
‘न्यायालयाच्या टिप्पणीचा गैरवापर’
भाजपचे नेते सुधांशू त्रिवेदी यांच्या टीकेवर ‘आप’च्या वकील राहुल मेहरा यांनी उच्च न्यायालयात आक्षेप घेतला. न्यायालयाच्या टिप्पणीचा राजकीय लाभासाठी गैरवापर केला जात आहे, असा मुद्दा मेहरा यांनी उपस्थित केला. राजकीय खेळामध्ये न्यायालयांना मोहरा बनवले जात आहे. असे झाले तर निष्पक्ष निवडणूक कशी होणार, असा सवाल मेहरा यांनी न्यायालयात केला.
