चार महिन्यांपूर्वी म्हणजे नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कौमार्य चाचणी अर्थात व्हर्जिनिटी टेस्टवर बंदी घातली. अशा प्रकारच्या कुप्रथांना आळा घालण्याची आवश्यकता असल्याचंही न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं. मात्र, तब्बल ३० वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पुन्हा एकदा महिलांच्या व्हर्जिनिटी टेस्टचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून त्यासंदर्भात न्यायालयानं दिल्ली पोलिसांना फटकारलं आहे. व्हर्जिनिटी टेस्ट ही लिंगभेद करणारी, घटनाविरोधी आणि अमानवी असल्याचं न्यायालयानं या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी नमूद केलं. तसंच, अशी चाचणी घेण्याला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचंही न्यायालयानं यावेळी सांगितलं. नेमकं प्रकरण काय? न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातल्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सिस्टर सेफी नावाच्या महिला आरोपीविरोधात एका ननची हत्या करण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयासमोर सुरू आहे. १९९२ साली घडलेल्या या घटनेप्रकरणी तब्बल १६ वर्षांनंतर म्हणजेच २००८ मध्ये सीबीआयनं आरोपी महिलेची कौमार्य चाचणी घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी आरोपी सेफीच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वरील भूमिका स्पष्ट केली. काय म्हटलं न्यायालयाने? "महिला कैदी, आरोपी किंवा ताब्यात घेतलेल्या महिला यांची कौमार्य चाचणी करणं हे घटनाविरोधी आहे. घटनेच्या कलम २१चं ते थेट उल्लंघन आहे. त्यामुळे सन्मानाने जगण्याच्या मानवाच्या अधिकारांचं ते उल्लंघन आहे", असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. "एखाद्या महिला आरोपीचा तुरुंगातील आत्मसन्मान हा तिला सन्मानाने जगता येण्याच्या अधिकाराचा महत्त्वाचा भाग आहे. मग ती महिला पोलीस कोठडीत असो किंवा मग न्यायालयीन कोठडीत असो. अशा प्रकारे तिची कौमार्य चाचणी करणं हे म्हणजे तिच्या शारिरीक स्वातंत्र्यामध्येच तपास यंत्रणांचा हस्तक्षेप नसून तिच्या मानसिक स्वातंत्र्याचाही तो भंग आहे",असंही न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं. विश्लेषण : सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातलेली ‘टू फिंगर टेस्ट’ नेमकी आहे तरी काय? जाणून घ्या कौमार्य आणि महिलांचं पावित्र्य? दरम्यान, कौमार्य चाचणीचा संबंध थेट महिलांच्या पावित्र्याशी जोडला जाण्यावर न्यायालयाने तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला. "व्हर्जिनिटी या शब्दाला कदाचित सार्थ अशी वैज्ञानिक किंवा वैद्यकीय व्याख्या नसेलही. पण आता व्हर्जिनिटीचा थेट संबंध महिलांच्या पावित्र्याशी जोडला जातो. पण ही चाचणी करण्याच्या पद्धतीला कोणत्याही प्रकारचा वैद्यकीय आधार नाही", असं न्यायालयानं म्हटलं.
