मी दहशतवादी नसून निर्वाचित मुख्यमंत्री आहे, असे सांगत अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्यावर निशाणा साधला. बैजल यांनी शिक्षकांसंदर्भातील एका प्रस्तावाला विरोध दर्शवला होता. या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांनी हे विधान केले. दिल्लीतील शाळांमध्ये शिकवणारे सुमारे १४ हजार गेस्ट टिचर्सना (शिक्षक) कायम स्वरुपी नोकरी देण्याचा निर्णय आप सरकारने घेतला आहे. सध्या हे सर्व शिक्षक कंत्राटावर काम करत आहेत. या प्रस्तावावर दिल्ली विधानसभेत बुधवारी चर्चा झाली. प्रस्ताव मांडताना केजरीवाल यांनी भाजप, नायब राज्यपाल आणि प्रशासनावर टीकास्त्र सोडले. दिल्लीचे मालक आम्ही आहोत, प्रशासन नाही, असे त्यांनी सुनावले. केजरीवाल यांनी प्रस्ताव मांडल्यानंतर बहुमताने विधानसभेत प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला. प्रस्तावादरम्यान भाजप आमदारांनी सभात्याग केला. अनिल बैजल यांनी केजरीवाल यांच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला होता. हा मुद्दा दिल्ली सरकारच्या कार्यकक्षेत येत नाही. अशा स्वरुपाचे विधेयक मांडणे आणि त्यावर चर्चा करणे हे अयोग्य ठरेल असे बैजल यांचे म्हणणे आहे. हे विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी दिल्ली सरकारने विधी विभागाशी चर्चा करावी. गृहमंत्रालय आणि हायकोर्टाने 'सर्व्हिसेस' संदर्भातील निर्णय दिल्ली सरकारच्या अंतर्गत येत नाही हे स्पष्ट केले आहे, याकडेही त्यांनी केजरीवाल सरकारचे लक्ष वेधले होते. आप सरकारने या प्रस्तावाचे समर्थन करताना सांगितले की, हा प्रश्न शिक्षणासंदर्भातील आहे आणि शिक्षकांना कायमस्वरुपी नोकरी देण्याचा निर्णय़ हा दिल्ली सरकारच घेऊ शकते असे आपचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावरुन केजरीवाल आणि नायब राज्यपालांमध्ये जुंपण्याची चिन्हे आहेत.
