दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी गुरुवारी (दि. २१ मार्च) ईडीने अटक केली. यानंतर त्यांना दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने २८ मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली. अरविंद केजरीवाल यांच्या चौकशीसाठी ईडीने तब्बल ९ वेळा समन्स बजावले होते. मात्र, अरविंद केजरीवाल ईडीच्या समन्सनंतरही चौकशीला हजर झाले नाही. यानंतर अखेर ईडीकडून केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली. ईडीने केलेल्या अटकेच्या कारवाईविरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी घेण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची याचिका फेटाळली. ईडीने केलेली अटक ही बेकायदेशीर असून कोठडीतून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात केली होती. पण दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका नाकारल्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दरम्यान, कथित मद्य धोरण प्रकरणात १०० कोटींचा गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी आम आदमी पक्षाच्या काही नेत्यांना आधीच अटक झालेली आहे. आता या कथित मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांचा काही संबंध आहे का? याची चौकशी सुरु आहे. हेही वाचा : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर जर्मनीची टिप्पणी, भारताने सुनावले खडेबोल केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवणार का? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आहेत. देशभरात ठिकठिकाणी मोर्चे काढण्यात येत आहेत. तर अरविंद केजरीवाल हे तुरुंगातून सरकार चालवणार असल्याचा दावा आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, 'आप'च्या या भूमिकेला अनेकांनी विरोध केला आहे. ई़डीचा मोठा दावा कथित मद्य धोरण प्रकरणात आम आदमी पक्षाला मोठा फायदा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामध्ये २०२१-२२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने १०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील तब्ब्ल ४५ कोटी रुपये गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात वापरल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. हा पैसा दक्षिण गटाकडून मिळाला असल्याचे ईडीने म्हणणे आहे. यामध्ये 'बीआरएस'च्या नेत्या के कविता, याच्यासह 'आप'चे नेते मनीष सिसोदिया यांचा समावेश असल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे.
