राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) दिल्ली सरकारच्या सम-विषम योजनेला हिरवा झेंडा दाखवला आहे. परंतु, ही मंजुरी देताना एनजीटीने काही अटीही ठेवल्या आहेत. या योजनेतून दुचाकी, महिला आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना इतकंच काय व्हीआयपींनाही सवलत देता येणार नाही. यामध्ये अँब्यूलन्स आणि आपातकालीन सेवांनाच सवलत दिली जाईल. एनजीटीने आपल्या निर्णयात यावेळी कोणालाच सवलत दिलेली नाही. निर्णय देताना एनजीटीने म्हटले आहे की, भविष्यातही ४८ तासांच्या निरीक्षणात पीएम-१० ५०० आणि पीएम २.५ ३०० च्या वर गेले तर ही योजना आपोआप लागू होईल. त्याचबरोबर न्यायालयाने म्हटले की, अंदाजानुसार जर ४८ तासापर्यंत पाऊस पडला नाही तर कोणत्याही माध्यमातून पाण्याचा शिडकावा करावा लागेल. याबाबत पुढील सुनावणी आता १४ नोव्हेंबर रोजी होईल. त्याचबरोबर दिल्ली सरकारने पार्किंगचे दर चारपट वाढवले आहेत. यावर फेरविचार करावा, असेही एनजीटीने म्हटले आहे.

यापूर्वी एनजीटीने दिल्ली सरकारच्या या निर्णयावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. हा निर्णय इतक्या घाईने का घेतला असा सवाल एनजीटीने विचारला होता. चार चाकी वाहनांच्या तुलनेत दुचाकीचे प्रदूषण जास्त असल्याचा अहवाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीने दिला होता. एकूण प्रदूषणापैकी दुचाकी वाहनांकडून २० टक्के प्रदूषण होते, असे त्यात म्हटले होते. पाण्याचा शिडकावा करून प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे हा चांगला उपाय आहे. त्याचबरोबर नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा येथील पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना किती दंड केला असा सवाल एनजीटीने उत्तर प्रदेश सरकारलाही विचारला.

दरम्यान, राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्लीमधील वाढत्या प्रदूषणाच्या समस्येसाठी केजरीवाल सरकारला खडे बोल सुनावले होते. दिल्ली सरकारबरोबरच केंद्र सरकारलाही हरित लवादाने फटकारले होते. हेलिकॉप्टरने कृत्रिम पाऊस का पाडण्यात आला नाही, असा सवाल लवादाने उपस्थित केला होता.

काय आहे ऑड-इव्हन पॅटर्न
ऑड-इव्हन पॅटर्न म्हणजेच १,३,५,७,९ या विषम संख्या ज्या गाड्यांच्या क्रमांकामध्ये शेवटच्या स्थानी असेल त्या गाड्या विषम तारखांना रस्त्यावर धावतील तर २,४,६,८,० या सम संख्यांच्या तारखांना सम संख्य्या क्रमांकात शेवटी असणाऱ्या गाड्या धावतील. तोंडीच सांगायचे झाले तर दिल्लीकरांना आता दिवसाआड गाडी रस्त्यावर उतरवता येणार आहे.