राजधानी दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणाची पातळी दरवर्षी उच्चांक गाठते. याच पार्श्वभूमीवर, या वर्षी केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय प्रदूषण व्यवस्थापनातील मोठी दरी भरून काढण्यासाठी नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम अर्थात NCAP अंतर्गत दिल्लीला कोटींचा निधी मिळणार आहे, असं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं आहे. दिल्लीला एनसीएपी अंतर्गत निधी मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. २०२४ पर्यंत PM2.5 आणि PM10 कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये २० ते ३० टक्के कपात करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील धोरण आहे. तुलनेसाठी २०१७ हे आधार वर्ष आहे. "एनसीएपी अंतर्गत दिल्लीला १८.७४ कोटी मिळतील. २०१९ मध्ये सुरू झाल्यापासून यंदा प्रथमच या कार्यक्रमाअंतर्गत दिल्लीला हा निधी प्राप्त होणार आहे," अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली आहे. दिल्लीला पहिल्यांदाच मिळणार निधी "राजधानी दिल्लीला दोन वर्षांपासून NCAP अंतर्गत निधी मिळालेला नाही. कारण, शहराकडे इतर संसाधने उपलब्ध आहेत. उदा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळात (CPCB) जमा होणारा २ हजार सीसीवरील डिझेल वाहनांवर लावलेला ग्रीन सेस, त्याचसोबत दिल्लीत प्रवेश करणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांवर लावला जाणारा प्रदूषण कर", असं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. दरम्यान, यावेळी एनसीएपीअंतर्गत निधी उपलब्धतेत सुधारणा केली गेली आहे. "वित्त आयोगाकडून प्रदूषण व्यवस्थापनासाठी ५० शहरांना आधीच चांगली रक्कम (२०२०-२१ मध्ये ४,४०० कोटी रुपये आणि २०२१-२२ मध्ये २,२१७ कोटी) मिळत आहे. त्याचसोबत, एनसीएपी अंतर्गत उर्वरित ८२ शहरांसाठी देखील निधीची उपलब्धता सुधारली गेली आहे. त्यामुळे, आम्ही दिल्लीलाही काही निधी देण्याचं ठरवलं", असं अधिकारी म्हणाले. दरम्यान, या ८२ शहरांसाठी या वर्षी एकूण २९० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. दिल्ली सरकारची योजना वायू प्रदूषणावर मात करण्यासाठी दिल्ली सरकारने 'हिवाळी कृती योजना' देखील तयार केली आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लवकरच याची घोषणा करतील असं म्हटलं जात आहे.ही योजना प्रमुख १० मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे.
