महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर प्रदेश सरकारच्या उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरण २०२१-२०३० चं स्वागत केलं आहे. इतकच नाही तर गरज पडल्यास संपूर्ण देशामध्ये हे धोरण लागू करण्याचं मतही त्यांनी व्यक्त केलं आहे. लोकसंख्या दिनाच्या दिवशीच उत्तर प्रदेश सरकारने उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरण २०२१-२०३० जाहीर केलं. वाढती लोकसंख्या हाच विकासाच्या प्रक्रियेतील खरा अडथळा आहे, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्नांची गरज आहे, असे मत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हे धोरण जाहीर करताना व्यक्त केलं. याचसंदर्भात पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता फडणवीसांनी यावर आपली प्रतिक्रिया दिली. लोकसंख्येचा विस्फोट झालेल्या राज्यांमध्ये लोकसंख्येसंदर्भातील कायदा असलाच पाहिजे असं मत फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केलं. उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरण २०२१-२०३० बद्दल बोलताना फडणवीस यांनी, "माझ्या मते गरज भासल्यास हा कायदा संपूर्ण देशासाठी तयार करण्यात यावा. आपल्याला अगदी चीनप्रमाणे निर्बंध घालायचे नाहीयत पण लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली पाहिजे. आपण लोकशाही देशामध्ये राहतो. आपण वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून हा कायदा लागू केल्यास नक्कीच लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवू शकतो," असं फडणवीस म्हणाले. योगी नक्की काय म्हणाले? जगात वेळोवेळी वाढती लोकसंख्या हा विकासातील अडथळा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गेली चार दशके लोकसंख्या वाढतच आहे. देशाने व राज्यांनी याबाबत प्रयत्न केले. त्यातून काही सकारात्मक बाबी सामोऱ्या आल्या. उत्तर प्रदेशात समाजाचे घटक विचारात घेऊन लोकसंख्या धोरण राबवले जाईल असं या धोरणाबद्दल बोलताना योगींनी सांगितलं. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या विधेयकाचा मसुदा राज्य कायदा आयोगापुढे पडून होता. त्यानंतर आता त्यावर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार लोकसंख्या नियंत्रण व स्थिरीकरण या दोन्ही उद्दिष्टांसाठी शाश्वत विकास व सम वितरणास प्राधान्य दिले पाहिजे, असंही योगी म्हणाले. सर्वात महत्वाचा मुद्दा काय? उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये दोन अपत्ये धोरणाचे उल्लंघन करणाऱ्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढता येणार नाही, त्याचप्रमाणे सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करता येणार नाही आणि बढतीही मिळणार नाही. त्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे सरकारी अनुदान घेता येणार नाही, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. १९ जुलैपर्यंत मागवल्या सूचना. प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदी या ‘उत्तर प्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थैर्य आणि कल्याण) विधेयक २०२१’ याचा भाग आहेत, असे राज्याच्या विधी आयोगाने म्हटले आहे. विधेयकाच्या मसुद्यात सुधारणा करण्यासाठी सूचना पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले असून त्यासाठी १९ जुलै हा अखेरचा दिवस आहे, असे उत्तर प्रदेश राज्य विधी आयोगाच्या संकेतस्थळावर म्हटले आहे.
