नवी दिल्ली : काँग्रेसने देशात जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली असून पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी सोमवारी याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविले. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीला बळ मिळाले आहे. संसदेमध्ये भाजपच्या काही खासदारांसह जनता दल (संयुक्त), राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस आदी प्रादेशिक पक्षांसह काँग्रसने जातीनिहाय जनगणनेची मागणी यापूर्वीच केली होती. भाजपने ही मागणी फेटाळली आहे. खरगे यांनी आपल्या पत्रात याचा उल्लेख केला आहे. २०११-१२मध्ये तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने सामाजिक व आर्थिक तसेच, जातीनिहाय सर्वेक्षण केले होते. त्यामध्ये २५ कोटी कुटुंबांचा समावेश होता. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकार सत्तेत आल्यानंतर जातीनिहाय जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध केले गेले नाहीत. सामाजिक न्यायासाठी नवा माहिती-विदा आवश्यक असून त्यासाठी जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, असे खरगेंनी पत्रात नमूद केले आहे. २०१४ व २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत तसेच, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत ओबीसी मतदार भाजपचा प्रमुख आधार राहिले आहेत. दलित, आदिवासी तसेच ओबीसी मतदारांनी काँग्रेसपासून फारकत घेतल्यामुळे दोन्ही लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या मतांचा टक्का घसरला. ही घसरण रोखण्यासाठी काँग्रेसने जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. भाजपच्या हिंदूत्वाला छेद देण्यासाठी तसेच आगामी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा उपयुक्त ठरेल, अशी काँग्रेसला अपेक्षा आहे. रायपूरच्या महाअधिवेशनामध्येही पक्षांतर्गत ५० टक्के आरक्षण देऊन ओबीसी, दलित व आदिवासींना पदे देण्याची घोषणा काँग्रेसने केली होती. कर्नाटकच्या निवडणुकीनंतर पक्षांतर्गत फेररचनेला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी-कोलारचा ‘योगायोग’ काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटकमधील कोलारमध्ये अलीकडेच घेतलेल्या प्रचारसभेत ओबीसी जनगणनेची मागणी पुन्हा एकदा केली. २०१९च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारावेळी तेथे झालेल्या सभेतच ‘सगळय़ा चोरांचे आडनाव मोदीच कसे असते’ असे विचारले होते. या विधानाचा वापर ओबीसी मतांच्या बळकटीसाठी भाजपकडून केला जात होता. आता सुमारे चार वर्षांनी याच शहरात राहुल गांधी यांनी ओबीसींना भाजपपासून दूर नेण्यासाठी पहिले पाऊल उचलणे, हा एक वेगळाच ‘योगायोग’ बघायला मिळाला. आरक्षणाची मर्यादा हटवा - राहुल गांधी आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकण्याची वेळ आली आहे, असे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय सरकारी आस्थापनांमध्ये फक्त सात टक्के पदांवर ओबीसी, दलित व आदिवासी आहेत. मोदी नेहमीच ओबीसींच्या कल्याणाबद्दल बोलतात. मग, या समाजाचा लोकसंख्येतील टक्का किती हे मोदी का शोधत नाहीत, असा सवाल गांधी यांनी केला. ओबीसींची जनगणना केली नाही तर, तो ओबीसींचा अपमान ठरेल, असे सांगत त्यांनी भाजपला आव्हान दिले आहे.
