जनतेच्या पैशांतून सार्वजनिक ठिकाणी नेत्यांचे पुतळे उभारण्यास बंदी घालण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या पीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय सोमवारी दिला. तामिळनाडू सरकारने तामिळनाडूचे माजी दिवंगत मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांच्या पुतळ्या संदर्भातली एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्याबाबत निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
काय म्हटलं आहे न्यायालयाने?
तुम्ही जनतेच्या पैशांचा वापर नेत्यांचे पुतळे उभारण्यासाठी का करत आहात? या गोष्टीला संमतीच नाही. असं दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने म्हटलं आहे. वरिष्ठ वकील पी. विल्सन यांनी या प्रकरणात तामिळनाडू सरकारची बाजू मांडली. विल्सन यांनी सांगितलं की पुतळ्यासाठी ३० लाख रुपये आधीच खर्च झाले आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की जनतेच्या पैशांतून नेत्यांचे पुतळे उभारु नका. मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला आहे.
उच्च न्यायालयाने असा आदेश कसा दिला? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी नेत्यांचे पुतळे उभारण्याचा आदेश कसा काय दिला? असाही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारला सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे उभारण्याचा सल्ला कसा काय देऊ शकते? असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालायने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत पुतळे उभारण्यासाठी लोकांच्या पैशांचा वापर केला जाऊ नये असं म्हटलं आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिलं आहे. दरम्यान मद्रास उच्च न्यायालयाने या निर्णयानंतर म्हटलं आहे की आता सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर आम्ही काय संमती दिली होती किंवा काय घडलं होतं तो सगळा भूतकाळ आहे. तसंच सरकारने आता पुतळे उभारण्यासंदर्भात कुठलाही आदेश देऊ नये.
