Donald Trump On BRICS : अमेरिकेत नुकत्याच झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बाजी मारली आहे. या विजयानंतर ट्रम्प यांचा शपथविधीही झाला नाही, तेवढ्यातच त्यांनी भारतासह नऊ देशांचा समावेश असलेल्या ‘ब्रिक्स’ संघटनेला, अमेरिकन डॉलर कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केल्यास १०० टक्के आयात शुल्क लादण्यासह व्यापर बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान ‘ब्रिक्स’ संघटनेत भारतासह ब्राझील, रशिया, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांचा समावेश आहे.

का संतापले डोनाल्ड ट्रम्प?

यूएस डॉलर हे जागतिक व्यापारात आतापर्यंत सर्वाधिक वापरले जाणारे चलन आहे. विकसनशील देशांचे म्हणणे आहे की, ते जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील अमेरिकेच्या वर्चस्वाला कंटाळले आहेत. यूएस डॉलर आणि युरोवरील जागतिक अवलंबित्व कमी करून ब्रिक्स देशांना त्यांचे आर्थिक हित अधिक चांगल्या पद्धतीने पुढे चालवायचे आहे.

गेल्या वर्षी २०२३ मध्ये पार पडलेल्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेत सदस्य देशानी स्वत:चे चलन सुरु करण्याबाबत चर्चेसह BRICS देशांमध्ये परस्पर व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी एक समान चलन तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. याच प्रस्तावामुळे डोनाल्ड ट्रम्प संतापले आहेत.

काय म्हणाले ट्रम्प?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “आम्ही पाहत आहोत की, ‘ब्रिक्स’ देश डॉलरपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण ही कल्पना आता संपली आहे. आम्हाला या देशांकडून वचन हवे आहे की, ते नवीन ‘ब्रिक्स’ चलन तयार करणार नाहीत किंवा शक्तिशाली अमेरिकन डॉलरच्या जागी इतर कोणत्याही चलनाला समर्थन देणार नाहीत, अन्यथा त्यांना १०० टक्के आयात शुल्काला सामोरे जावे लागेल किंवा त्यांना अमेरिकन बाजारपेठेत विक्री करणे विसरून जावे लागेल.”

हे ही वाचा : बांगलादेशमध्ये आणखी दोन हिंदू संन्याशांना अटक, निरपराधांना मुक्त करण्याची इस्कॉनची मागणी; चिन्मय दासांचे सचिव बेपत्ता

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

रशिया, चीनच्या हालचाली

नऊ कायमस्वरूपी सदस्यांव्यतिरिक्त, ‘ब्रिक्स’मध्ये इतर अनेक देश देखील सहभागी होत आहेत. यामध्ये इराण, इजिप्त, इथिओपिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचा नुकताच समावेश झाला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून, ‘ब्रिक्स’ देश, विशेषत: रशिया आणि चीन अमेरिकन डॉलरला पर्याय म्हणून स्वतःचे ‘ब्रिक्स’ चलन सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, भारताने अद्याप अशा कोणत्याही पावलावर सहभाग घेतलेला नाही.