Donald Trump attack once agaon on Harvard University : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हार्वर्ड विद्यापीठावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. ते म्हणाले, “हे विद्यापीठ आता एक मोठा जोक बनलं आहे.” ट्रम्प यांनी ट्रुथ या समाजमाध्यमावर एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये म्हटलं आहे की “हार्वर्ड विद्यापीठ शिक्षणासाठी चांगलं स्थान राहिलेलं नाही. जगातील महान विद्यापीठांच्या कोणत्याही यादीत या विद्यापीठाला स्थान देऊ नये. हे विद्यापीठ मुळात अभ्यासाठीचं ठिकाण राहिलेलं नाही.
विद्यापीठाने व्हाइट हाऊसच्या काही मागण्या पूर्ण करण्यास नकार दिला होता. विद्यापीठातील विद्रोही विचारांना आळा घालण्यासंदर्भात ट्रम्प प्रशासनाने दिलेले आदेश विद्यापीठाने नाकारले होते. त्यामुळे संतापलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाला दिलं जाणारं २.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सहून अधिकचं अनुदान गोठवलं आहे. तसेच, ट्रम्प यांनी या विद्यापीठाला कर सवलतीच्या कक्षेतून बाजूला करण्याची धमकी दिली आहे.
हार्वर्डला कर सवलत देण्या ऐवजी त्यांच्याकडून अधिक कर वसूल केला पाहिजे : ट्रम्प
डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, “हार्वर्ड विद्यापीठ एक जोक बनलंय आणि तिथे केवळ द्वेष व मूर्खपणा शिकवला जातो. या अशा विद्यापीठाला संघराज्याकडून कोणत्याही प्रकारचा निधी दिला जाऊ नये. हार्वर्डला दिली जाणारी कर सवलत आता बंद केली पाहिजे. तसेच एक राजकीय संस्था म्हणून त्यांच्याकडून जादा कर आकारला पाहिजे.
स्वातंत्र्य व संवैधानिक अधिकारांच्या बाबतीत वाटाघाटी करणार नाही : हार्वर्डचे प्रमुख
दरम्यान, हार्वर्डचे प्रमुख अ‍ॅलन गार्बर यांनी विद्यापीठात शिकणारे विद्यार्थी व प्राध्यापकांना एक पत्र पाठवलं आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटलं आहे की “सरकारच्या या गळचेपी करणाऱ्या आदेशापुढे आम्ही झुकणार नाही अशी शपथ घेतली आहे. विद्यापीठ व आपल्याशी संलग्न महाविद्यालयांचं स्वातंत्र्य अथवा त्यांच्या संवैधानिक अधिकारांच्या बाबतीत वाटाघाटी करणार आहे.”
नेमकं प्रकरण काय?
हार्वर्ड विद्यापीठाने सोमवारी (१४ एप्रिल) जाहीर केलं होतं की व्हाइट हाउसचे स्वातंत्र्यावर व संवैधानिक अधिकारांवर गदा आणणारे आदेश मान्य करण्यासाठी विद्यापीठाच्या धोरणांमध्ये बदल केला जाणार नाही. व्हाइट हाउसने गेल्या आठवड्यात विद्यापीठाला एक पत्र पाठवलं होतं. त्यामध्ये ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठाच्या नेतृत्व बदलाचं देखील आवाहन केलं होतं. तसेच विद्यापीठावर त्यांच्या अभ्यास मंडळाचं, प्राध्यापकांचं व नेतृत्वाचं लक्ष असून ‘गुणधर्मावर आधारित प्रवेश’ आणि भरती धोरणांचं ऑडिट करण्याची आवश्यकता लादली जाईल, असंही व्हाइट हाऊसने म्हटलं होतं.
