Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २० जानेवारी रोजी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून अनेक निर्णयांचा धडाका लावला आहे. यामध्ये आता आणखी एक निर्णयाची भर पडली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी १९ वर्षांखालील लोकांसाठी लिंगबदल करण्यासाठी बंदी घालणाऱ्या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. दरम्यान शपथविधीनंतरच्या पहिल्याच भाषणात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले होते की, त्यांचे सरकार फक्त पुरुष आणि महिला या दोनच लिंगांना मान्यता देईल.

देशाच्या इतिहासावर कलंक

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, “आज देशभरात, वैद्यकीय व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात सहजपणे प्रभावाखाली येणाऱ्या मुलांना अपंग आणि नसबंदी करत आहेत. ही धोकादायक प्रवृत्ती आपल्या देशाच्या इतिहासावर एक कलंक आहे आणि ती संपली पाहिजे.”

ट्रम्प यांच्या आदेशात पुढे म्हटले आहे की, “आता अमेरिका १९ वर्षांखाली मुलांच्या लिंगबदलास निधी, प्रोत्साहन, मदत किंवा पाठिंबा देणार नाही. अमेरिका आता या विनाशकारी प्रक्रियांवर मर्यादा आणि बंदी घालणारे सर्व कायदे कठोरपणे लागू करेल.”

गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी दावोस आर्थिक परिषदेतही, त्यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेत लिंगबदल शस्त्रक्रिया खूप क्वचितच होतील”, असे स्पष्ट केले होते. दरम्यान रिपब्लिकन पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सुमारे २४ राज्यांनी आधीच अल्पवयीन मुलांसाठी लिंग बदल शस्त्रक्रियेवर बंदी घातली आहे.

ट्रान्सजेंडर लोकांना सैन्यात बंदीची शक्यता

यापूर्वी, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन संरक्षण विभाग पेंटागॉनला ट्रान्सजेंडर लोकांना सैन्यात भरती होण्यावरील बंदीबाबत विचार करण्यास सांगितले होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीच आदेश जारी केला आहे की, आता अमेरिकेत फक्त पुरुष आणि महिला असे दोनच लिंग असतील.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्णयांचा धडाका

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणखी अनेक कार्यकारी आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये २०२० मध्ये अमेरिकन संसदेत झालेल्या हिंसाचारातील दोषींना माफी, बेकायदेशीर स्थलांतरितांना बाहेर काढणे, जॉन एफ. केनेडी, त्यांचे कुटुंबातील सदस्य रॉबर्ट केनेडी आणि मार्टिन लूथर किंग ज्युनियर यांच्या हत्येशी संबंधित फायलींचे वर्गीकरण अशा अनेक आदेशांचा समावेश आहे. यासह डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडण्याचाही निर्यण घेतला आहे. त्याचबरोबर कॅनडा आणि मेक्सिकोवरील आयात शुल्कही वाढवले आहे.