केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी शनिवारी समाजमाध्यमांना फटकारले. रविशंकर प्रसाद यांनी “भाषणाचे स्वातंत्र्य” आणि “लोकशाही” या विषयावर आम्हाला व्याख्यान देऊ नये असे समाज माध्यमांना सांगितले. समाज माध्यमे इथे नफा कमावत असतील तर त्यांना भारतीय राज्यघटना व कायद्याचे पालन करावे लागेल असे केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हटले. सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या 'सोशल मीडिया आणि सोशल सिक्युरिटी अँड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म : अँड अनफिनश अजेंडा या विषयावरील व्याख्यानमालेमध्ये केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी भाषण केले. या विषयावर व्याख्यान देताना मंत्री म्हणाले की नवीन माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) मार्गदर्शक तत्त्वे ही सोशल मीडियाच्या वापरा संबंधित नाहीत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा "दुरुपयोग" आणि "गैरवापर" करणाऱ्यांसाठी हे कायदे असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे ही वाचा >> ट्विटरची धोरणे देशातील कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नाहीत! रविशंकर प्रसाद यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन स्पष्टपणे सांगितले की, "या मूलभूत गरजा आहेत. मी पुन्हा मोठ्याने सांगतो की अमेरिकेत बसलेल्या अशा नफा कमावणाऱ्या कंपनीला भारताला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीवर भाषण देण्याची गरज नाही. भारतात स्वातंत्र्यासह निष्पक्ष निवडणुका होत आहेत. आमच्याकडे स्वतंत्र न्यायालय आहे. मीडिया, नागरी समाजाला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. मी येथे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत आहे आणि त्यांचे प्रश्नसुद्धा ऐकत आहे. खरोखर हिच लोकशाही आहे. म्हणून या कंपन्यांनी आम्हाला लोकशाहीवर भाषणे देऊ नये", असे रविशंकर प्रसाद म्हणाले. हे ही वाचा >> “बंदी आणण्याची इच्छा नाही, पण नियम पाळावेच लागतील”, रवीशंकर प्रसाद यांचा ट्विटरला इशारा! "जेव्हा भारतीय कंपन्या अमेरिकेत व्यवसाय करण्यासाठी जातात, तेव्हा ते अमेरिकन कायद्याचे पालन करत नाहीत का? भारत एक डिजिटल मार्केट आहे आणि आपण येथून चांगले पैसे कमावता. यात कोणतीही अडचण नाही. पंतप्रधानांवर टीका करा, माझ्यावर टीका करा, प्रश्न विचारा पण तुम्ही भारतीय कायद्यांचे पालन का करणार नाही? तुम्हाला भारतात व्यवसाय करायचा असेल तर भारतीय राज्यघटना व कायदा पाळावा लागेल." असे केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हटले. "नवीन आयटी नियमांद्वारे या माध्यामांच्या वापरकर्त्यांना त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक यंत्रणा उपलब्ध आहे. या कायद्यांचा हेतू सोशल मीडिया कंपन्यांवरील उत्पादनांवर नियंत्रण ठेवणे आणि फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि ट्विटरला पोस्ट हटविण्याच्या कामात त्वरेने जास्तीत जास्त कायदेशीर मदत करणे आहे," असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.
