S Jaishankar meets US Secretary : एस. जयशंकर यांनी घेतली अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट! टॅरिफ आणि H-1B व्हिसा शुल्क वाढीनंतर पहिल्यांदाच चर्चा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय मालावर ५० टक्के टॅरिफ लादण्याचा निर्णय घेतला. इतकेच नाही तर नुकतेच आणखी एक कार्यकारी आदेश जारी करत ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी व्हिसा अर्जासाठीचे शुल्क १ लाख डॉलर्सपर्यंत वाढवले. यानंतर दोन्ही देशांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमधील संबंध पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून दोन नेते चर्चेसाठी एकत्र आले.

भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करारासाठी गेल्या काही दिवसांपासून प्रयत्न होत आहेत. यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ वॉशिंग्टनच्या दौऱ्यावर जात आहे.

जुलै महिन्यांत व्यापारासंबंधी वाटाघाटी सुरू असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के टॅरिफ लादला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव कमालीचा वाढला होता. त्यानंतर रशियाकडून भारत कच्च्या तेलाची खरेदी करत असल्याच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त २५ टक्क्यांचा कर लादला. हे हादरे बसल्यानंतरही दोन्ही देशांमध्ये त्यांच्यातील आर्थिक भागीदारीत स्थिरता आणण्यासाठी द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावर पुन्हा चर्चा सुरू केली आहे.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या निवेदनाद्वारे देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी १६ सप्टेंबर रोजी भारताला दिलेल्या भेटीदरम्यान सकारात्मक चर्चा झाली होती.

दरम्यान जयशंकर आणि रुबिओ यांची यापूर्वी जानेवारीमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर, अखेरची भेट ही जुलैमध्ये वॉशिंग्टन येथे झालेल्या १० व्या क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मिटिंगमध्ये झाली होती.

दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असतानाच ट्रम्प यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की दोन्ही बाजूंकडून करार पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही.

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी व्हिसा अर्जावरील शुल्क १ लाख डॉलर्स पर्यंत वाढवल्याने जगभरातील हजारो कुशल कामगारांना धक्का बसला. यामध्ये अमेरिकेत तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय कामगारांची संख्याही मोठी आहे. मात्र त्यानंतर व्हाईट हाऊसन स्पष्ट केले की हे शुल्क फक्त नव्या अर्जदारांसाठी असणार आहे, सध्या ज्यांच्याकडे व्हिसा आहेत त्यांच्यासाठी नाही.