वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या सहभागाशिवाय मद्य अबकारी शुल्क घोटाळा होणे शक्य नव्हते असा दावा सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) शनिवारी विशेष न्यायालयासमोर केला. सिसोदियांनीच या खटल्याला उशीर केला असेही ‘ईडी’ने यावेळी सांगितले. सिसोदिया यांच्या दुसऱ्या जामीन अर्जाला ‘ईडी’ने विरोध केला.
न्यायालयाने जामीन अर्जावरील प्रकरणी पुढील सुनावणी १० एप्रिलला निश्चित केली आणि सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत १८ एप्रिलपर्यंत वाढ केली. अबकारी धोरण आखण्यास सिसोदिया हे जबाबदार होते. त्यातूनच पुढे गुन्हे घडले असा दावा ‘ईडी’चे विशेष वकील झोएब हुसैन यांनी केला. या खटल्यामध्ये होणारा उशीर लक्षात घेऊन आरोपीकडून जामिनाची मागणी केली जात आहे. मात्र, हा उशीर आरोपीमुळे होत आहे, फिर्यादी पक्षामुळे नाही. आरोपीने या प्रकरणी ९०पेक्षा जास्त अर्ज दाखल केले आहेत असे हुसैन यांनी विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांना सांगितले.
हेही वाचा >>>काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर मुस्लीम लीगचा ठसा! पंतप्रधान मोदींचा आरोप; काँग्रसचे प्रत्युत्तर
सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज नाकारल्यांतर त्यांनी दिल्लीच्या राऊस अॅव्हेन्यू न्यायालयात जामीन याचिका दाखल केली आहे. सिसोदिया यांच्याविरोधातील खटला पुढील सहा ते आठ महिन्यांमध्ये संपेल असे ‘ईडी’ने तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. मात्र, अद्याप हे प्रकरणात दस्तऐवजांच्या छाननीसाठी सूचिबद्ध करण्यात आले असून मद्य अबकारी शुल्क घोटाळा प्रकरणात अद्याप आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही.
‘ईडी’चा असा आरोप आहे की, कथित दिल्ली मद्य अबकारी शुल्क घोटाळय़ात घाऊक वितरकांना कमिशन म्हणून ५८१ कोटींची रक्कम मिळाली कारण नवीन अबकारी धोरणामध्ये कमिशनची रक्कम ५ टक्क्यांवरून वाढवून १२ टक्के करण्यात आली होती. घाऊक वितरकांना मिळालेला हा ३३८ कोटी रुपयांच वाढीव नफा विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांना ऑक्टोबरमध्ये जामीन नाकारला होता.
आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी भाजपवर कारवाई करा!
निवडणूक आयोगाकडून नोटीस मिळाल्यानंतर दिल्लीच्या मंत्री आतिशी यांनी शनिवारी आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी भाजपच्या नेत्यांवर कारवाई करावी, असे ईडीकडे मागणी केली. पत्रकार परिषदेत बोलताना आतिशी यांनी निवडणूक आयोगावर टीका करताना आयोग भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी तपास करण्यास सक्षम असताना भाजप नेत्यांवर ईडीने काय कारवाई केली, असा सवाल त्यांनी विचारला.
