नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याविरोधात उत्तर प्रदेशमध्ये घडलेल्या हिंसक आंदोलनाशी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचा (पीएफआय) थेट संबंध असल्याची माहिती अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कडून केंद्रीय गृहमंत्रालयकडे अहवालाद्वारे पाठवण्यात आली आहे. याचबरोबर देशातील नामवंत वकिलांना या कालवधीत लाखो रुपये देण्यात आले असल्याची माहिती देखील समोर येत आहे. तसेच, पीएफआयच्या कामकाजाची चौकशी करणाऱ्या 'ईडी'च्या हे देखील निदर्शनास आले आहे की, जवळपास ७३ बँक खात्यांमध्ये तब्बल १२० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम जमा झाली होती. या पैशांचा वापर हिंसक आंदोलनासाठी करण्यात आला असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. ईडीने अहवालाद्वारे बँक खात्यांमध्ये रक्कम जमा होण्याच्या तारखा आणि सीएए विरोधी आंदोलनातील संबंध दर्शवला आहे. ED Sources: Enforcement Directorate has sent a note to the Home Ministry mentioning there is direct link between anti-CAA protests in Uttar Pradesh and the Popular Front of India. ED has drawn correlation between dates of money deposits in bank accounts&dates of anti-CAA protests — ANI (@ANI) January 27, 2020 आंदोलनाशी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचा (पीएफआय) सरचिटणीस मोहम्मद अली जिन्ना यांनी, आम्ही या सर्व बातम्यांचे व आरोपांचे खंडण करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. Mohd Ali Jinnah, General Secy, Popular Front of India (PFI): We strongly condemn news reports regarding PFI's financial link to instigate CAA protest. Reports attribute 73 bank accounts to PFI&states that Rs 120 cr was transferred through these accounts to fund anti-CAA protest. — ANI (@ANI) January 27, 2020 संसदेत डिसेंबरमध्ये नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा मंजूर झाल्यानंतर देशभरात विविध ठिकाणी हिंसक आंदोलन घडली आहेत. अद्यापही केंद्र सरकारचे विरोधी पक्ष तसेच अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री या कायद्याची अमंलबजावणी करण्याच्या विरोधात आहेत.
