केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशाचा विकास होईल, असा दावा करणाऱ्या भाजप नेत्यांच्या दाव्याला छेद देणारी औद्योगिक क्षेत्राची आकडेवारी सोमवारी प्रसिद्ध झाली. या आकडेवारीनुसार गेल्या महिन्याच्या तुलनेत देशातील मुख्य औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास दर मंदावल्याचे समोर आले आहे. देशातील आठ मुख्य औद्योगिक क्षेत्रांचा यामध्ये समावेश आहे. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये या औद्योगिक क्षेत्रांचा विकासदर ६.६ टक्के इतका होता. या महिन्यात हा दर तब्बल दीड टक्क्यांनी खालावला असून ४.९ टक्क्यांवर आला आहे. मोदी सरकारच्या पाचशे आणि हजार रूपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णयावर विरोधक गेल्या काही दिवसांपासून सडकून टीका करत आहेत. या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि उद्योगक्षेत्रावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती यापूर्वीही अनेकजणांनी बोलून दाखविली होती. मात्र, भाजप नेत्यांकडून नोटाबंदीचे समर्थन केले जात असून हा निर्णय कशाप्रकारे योग्य आहे, हे वारंवार पटवून देण्याचा प्रयत्न होत आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीबाबत समाधान व्यक्त केले होते. आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ७.२ टक्के राहिला असून, जगातील सर्वात वेगाने विकास करीत असलेली अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान अबाधित असल्याचा दावा जेटली यांनी केला होता.
Eight core Industrial sectors record growth of 4.9% in November 2016 as against 0.6% in same month of the previous year.
— ANI (@ANI) January 2, 2017
Eight core industrial sectors growth slowed to 4.9 percent in November 2016 as compared to 6.6 percent in October 2016
— ANI (@ANI) January 2, 2017
अर्थमंत्रालयाने वर्ष सांगतेचा आढावा घेताना, महागाई दर हा सुसह्य़ पातळीवर राहणे ही या वर्षांतील सर्वाधिक सुखकारक गोष्ट असल्याचे स्पष्ट केले. एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१६ या सहामाहीत किरकोळ किमतींवर आधारित तसेच घाऊक किमतींवर आधारित महागाई दर अनुक्रमे ५.२ टक्के आणि २.७ टक्के दरावर सीमित राहिला होता. सरकारने खर्चावर नियंत्रण आणि महसुलात वाढीच्या उपाययोजनांसह वित्तीय सुदृढतेवर दिलेला भर त्याचप्रमाणे महागाई दराला आटोक्यात ठेवणाऱ्या पावलांसह योजलेल्या प्रशासकीय उपाययोजनांचा एकंदर अर्थव्यवस्थेच्या स्थिर वाढीच्या दृष्टीने उत्तम योगदान दिले आहे, असे अर्थमंत्रालयाने या निमित्ताने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले होते. जागतिक स्तरावर सर्वत्र आर्थिक मंदीची छाया असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेची लक्षवेधी कामगिरी राहिली आहे. आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती अलीकडे वाढत असल्या तरी महागाई दरावर नियंत्रणाच्या उपाययोजना निरंतर सुरू ठेवून, स्थिर स्वरूपाची अर्थवृद्धीचा क्रम चालू वर्षांच्या उर्वरित काळात सुरू राहण्याचा आशावादही या निवेदनात व्यक्त करण्यात आला होता.