“निवडणूक आयोगाला बेलगाम…”; ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’वर माजी सरन्यायाधीशांची टिप्पणी

भाजपा खासदार पीपी चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेची संयुक्त समिती सर्व राज्यांमधील विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या उद्देशाने बनवलेल्या विधेयकावर शिफारशी तयार करण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन्ही सरन्यायाधीशांनी असे सुचवले की, वन नेशन वन इलेक्शन कायद्यात निवडणूक आयोगाला अनिर्बंध अधिकार देऊ नयेत, असेही एनडीटीव्हीच्या वृत्तात म्हटले आहे.

यापूर्वी, माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनीही प्रस्तावित घटनादुरुस्ती कायद्यात निवडणूक आयोगाला दिलेल्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. सूत्रांनी सांगितले की, डीवाय चंद्रचूड आणि जेएस खेहर यांनी संसदीय समितीला असे सुचवले की, निवडणुकांच्या प्रक्रियेवर “देखरेख यंत्रणा” असावी.

यावेळी एका माजी सरन्यायाधीशाने असेही म्हटले की, “निवडून आलेल्या सरकारचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ सुशासनासाठी महत्त्वाचा असतो, हा पाच वर्षांचा कार्यकाळ कोणत्याही परिस्थितीत कमी केला जाऊ नये.”

डीवाय चंद्रचूड यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, “वन नेशन वन इलेक्शन प्रणालीत पुढील निवडणुकीच्या सुमारे सहा महिने आधी आदर्श आचारसंहिता लागू करण्याची संभाव्य तरतूद असल्याने, जर सरकारचा कार्यकाळ फक्त एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर कोणताही अर्थपूर्ण प्रकल्प हाती घेण्याची सरकारची क्षमता कमी होईल.”

“निवडणूक आयोगाच्या तरतुदींबाबत, जर आम्हाला वाटले की विधेयकात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, तर आम्ही त्यात सुधारणा करू. राष्ट्रहितासाठी सुधारणा केल्यानंतरच आम्ही आमचा अहवाल संसदेला पाठवू”, असे संसदेच्या संयुक्त समितीचे अध्यक्ष चौधरी म्हणाले. त्यांनी असेही नमूद केले की “राष्ट्र उभारणीसाठी वन नेशन, वन इलेक्शन प्रणाली आवश्यक आहे.”