नवी दिल्ली : राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. या निवडणुका लांबणीवर टाकून नव्याने कार्यक्रम जाहीर करण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळला. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात नवी अधिसूचना काढल्यास न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असा इशारा देत न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारल़े
राज्य निवडणूक आयोगाने २७१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम आधीच जाहीर केला होता. ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांना निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली होती. मात्र, ज्या निवडणुकांसंदर्भात अधिसूचना काढली असेल, त्या निवडणुका स्थगित न करता ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेतल्या जाव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत दिले होते.
यासंदर्भात कोणताही बदल न करण्याचे न्यायालयाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाला बजावले. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जाईल, असेही न्या. अजय खानविलकर, न्या. अभय ओक. व न्या. जे. बी पारदीवाला यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारने सादर केलेल्या बांठिया आयोगाच्या शिफारशी २० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूदही मान्य करण्यात आली. मात्र, अधिसूचना काढण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती न देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. मात्र, ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यासाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव होता.
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी होत असताना राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. पण, ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाने या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. पण, निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला असल्याने या निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच फेरविचार याचिका ; उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे सूतोवाच
मुंबई : राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सांगितले. तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राज्य शासनाच्या विरोधात गेल्याबद्दल काँग्रेस व राष्ट्रवादीने शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका केली.
राज्यातील सुमारे २९ हजार ग्रामपंचायती, ३४ जिल्हा परिषदा आणि ३०० हून अधिक नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. त्यामुळे आधी अधिसूचना निघालेल्या या ९२ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू न करणे योग्य होणार नाही. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित व्हाव्यात, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे माझी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्च झाली असून त्यांनी फेरविचार याचिका सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर नगराध्यक्षांच्या निवडणुका थेट मतदानाने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे या ९२ नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्षांसाठी ओबीसी आरक्षण असेल, मात्र सदस्य निवडणुकीत असणार नाही. ही परिस्थिती निर्माण होऊ नये तसेच नगरपालिकांमधील नगरसेवक पदासाठीही ओबीसी आरक्षण ठेवण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती पुन्हा न्यायालयास केली जाणार आहे. त्याचबरोबर या नगरपालिकांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या असून तसे अधिकार न्यायालयाने दिले होते. राज्य निवडणूक आयोगाने नवीन अधिसूचना जारी न केल्याने या नगरपालिकांना आरक्षणातून वगळू नये, अशी विनंती न्यायालयास केली जाईल, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
निर्णय धक्कादायक : भुजबळ
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. ओबीसी आरक्षणाबाबत बाजू मांडण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने गांभीर्याने पाहावे, तसेच या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी आपली ताकद पणाला लावावी, अशी मागणी त्यांनी केली. गरज पडल्यास समता परिषदेच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येईल, असे आमदार छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
दिल्लीच्या वाऱ्या करण्यात शिंदे-फडणवीस सरकार जर्जर झाले आहे, त्यांना ओबीसींच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी टीका केली.
राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच सुटला असे दिसत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा दिलेला निकाल हा अत्यंत धक्कादायक आहे. राज्य सरकारने याची तातडीने दखल घेऊन या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
सरकारचे दुर्लक्ष कारणीभूत : विरोधक
राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलेल्या ९२ नगरपालिका, ४ नगरपंचायती आणि २७१ ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या दुर्लक्षामुळे ओबीसी आरक्षण पुन्हा अडचणीत आल्याचा आरोप काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केला. निकाल धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करीत राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी, आवश्यकता भासल्यास समता परिषदेच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येईल, असे सांगितले.
