काँग्रेसने  १९७५ मध्ये लादलेली आणीबाणी हा स्वतंत्र भारतातील काळा अध्याय होता.भारतासारख्या मोठय़ा लोकशाही देशात सद्यस्थितीत आणीबाणीच्या रूपाने हुकूमशाही पुन्हा येणे शक्य नाही, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. भाजपचे बुजूर्ग नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी भारतात पुन्हा आणीबाणी लागू केली जाऊ शकते असे वक्तव्य केले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर जेटली यांनी केलेले स्पष्टीकरण महत्त्वाचेोंहे.
जेटली यांनी सांगितले, की आणीबाणी ही एक अशी स्थिती होती ज्यात लोकशाहीचे रूपांतर हुकूमशाहीत करता येऊ शकते हे दाखवण्यात आले. राज्य घटनेतील काही कलमे त्यासाठी वापरण्यात आली होती. महत्त्वाच्या संस्था, नोकरशाही, पोलिस, माध्यमे व न्यायव्यवस्था कोसळली होती. आज जागतिक पातळीवरील जागरूकता ही लोकशाहीस अनुकूल आहे. प्रसारमाध्यमे मजबूत आहेत, राज्यव्यवस्था व जागतिक संस्था कणखर आहेत. जगातील आपल्यासारख्या मोठय़ा देशात लोकशाहीऐवजी हुकूमशाही आणणे जगच स्वीकारणार नाही.
अडवाणी यांच्या वक्तव्याचा उल्लेख न करता जेटली म्हणाले, प्रसारमाध्यमांवर र्निबध आज शक्य नाहीत, कारण तंत्रज्ञान पुढे गेले आहे. बातम्या इंटरनेटवर देता येतात व इंटरनेटवर नियंत्रण ठेवता येत नाही. आणीबाणीतही राज्यव्यवस्था मजबूत होती, पण प्रसारमाध्यमेच ढेपाळली होती. आज माध्यमांवर बंधने शक्य नाहीत. आणीबाणीपासून घराणेशाहीची परंपरा व घराणेशाहीचे राजकारण सुरू झाले. चाळीस वर्षांपूर्वीची आणीबाणी हा स्वातंत्र्योत्तर भारतातील एक काळा अध्याय होता. आणीबाणी लादण्याचे पहिले कारण इंदिरा गांधी यांच्या पदाला आव्हान मिळाले होते. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. दुसरे कारण म्हणजे हुकूमशाही लादत घराणेशाहीची राजवट आणण्याचा त्यांचा हेतू होता. आणीबाणीत नागरी स्वातंत्र्य खंडित करण्यात आले, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य संपले, लाखो लोकांना तुरुंगात टाकण्यात आले, माध्यमांवर बंधने आली व न्यायव्यवस्थेचाही गळा घोटण्यात आला होता. त्या वेळी आपण विद्यार्थी होतो व आणीबाणीविरोधात लढत होतो. आपल्याला अटक झाली. १९ महिने तुरुंगात गेले. आणीबाणी उठल्यानंतर निवडणूक प्रचारात सहभागी होण्याची संधी मिळाली. त्या वेळी हजारो लोकांवर खोटे गुन्हे दाखल केले होते.
वृत्तपत्रांकडून हुकूमशाहीची स्तुती
द इंडियन एक्सप्रेस’ व ‘द स्टेटसमन’ वगळता सर्व वृत्तपत्रे आणीबाणीच्या बाजूने होती व त्यांनी हुकूमशाहीची स्तुती केली, हे धोकादायक होते. काही उच्च न्यायालयांनी बेकायदेशीरपणे स्थानबद्ध केलेल्या लोकांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा हक्क आहे असे म्हटले होते, सर्वोच्च न्यायालयाने तो निकाल ४ विरुद्ध १ मताने फिरवला होता. सर्वोच्च न्यायालयासाठी आणीबाणी हा काळा अध्यायच होता. अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होणार नाही.