केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना पंजाब, हरयाणासह देशाच्या काही भागांमध्ये विरोध कायम आहे. पंजाब, हरयाणात शेतकऱ्यांची आंदोलन सुरूच असून, पंजाबमधील काँग्रेस सरकारनं तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव मांडला आहे. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी विधानसभेत तिन्ही कायद्यांविरोधात प्रस्ताव मांडला. प्रस्ताव मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी कृषी कायद्यावरून मोदी सरकारवर टीका केली. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाबमधील शेतकरी आंदोलनांची धार अजूनही कमी झालेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी तिन्ही कायद्याविरोधात विधानसभेत आज प्रस्ताव सादर केला. त्यामुळे केंद्राच्या कायद्यांविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव मांडणार पंजाब पहिलं राज्य ठरलं आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी यासंदर्भात सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर पंजाबमधील काँग्रेस सरकारनं हा प्रस्ताव मांडला आहे. प्रस्ताव मांडताना मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. या प्रस्तावात तिन्ही कायद्यांवर टीका करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सिंह म्हणाले," तिन्ही कृषी कायद्यांबरोबरच विद्युत कायद्यात जे बदल करण्यात आले आहेत, ते सुद्धा शेतकरी व मजुरांच्या विरोधात आहेत. यामुळे फक्त पंजाबच नाही, तर हरयाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशवरही परिणाम होणार आहे," असं ते म्हणाले. तिन्ही कायद्यांविरोधात तीन विधेयक मांडण्यात आली. जी केंद्राच्या कायद्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहेत. यात एमएसपी अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. ही विधेयके मांडल्यानंतर मुख्यमंत्री सिंह यांनी रेल्वे रुळांवर बसलेल्या शेतकऱ्यांना आंदोलन थांबवण्याचं आवाहन केलं आहे. "शेतकऱ्यांनी आंदोलनं थांबवावीत आणि कामावर परतावं. केंद्राच्या कायद्यांविरोधात आपण कायदेशिर लढाई लढू," असं कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी सांगितलं. "राज्यानं मांडलेल्या मुसद्याच्या ठरावामध्येच हे म्हटलं आहे की, हे शेतकरी कायदे घटनाविरोधी आहेत. कृषी हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय आहे आणि हे कायदे राज्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणारा थेट हल्लाच आहे," अशी टीका अमरिंदर सिंह यांनी केली. Draft resolution states that Farm laws are against constitution (Entry 14 List-II), which mentions agriculture as a state subject & these legislations are a direct attack to encroach upon functions & powers of states,as enshrined in constitution: Punjab CM Captain Amarinder Singh pic.twitter.com/3hjKUm8pdY — ANI (@ANI) October 20, 2020 पंजाब सरकारनं केंद्राला आवाहन केलं आहे की, सरकारनं नवा अध्यादेश काढावा, ज्यात एमएसपीच्या मागणीचा समावेश केला जावा. त्याचबरोबर सरकारी यंत्रणांना मजबूत केलं जावं, असं पंजाब सरकारनं प्रस्तावात म्हटलेलं आहे.
