पंजाब-हरियाणा सीमेवर पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत एका २२ वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर निषेध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपला ‘दिल्ली चलो’ मोर्चा रोखून धरला. आता हा मोर्चा आणखी पाच दिवस स्थगित करण्यात आला आहे. या स्थगित काळात सीमेवर अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून २९ फेब्रुवारी रोजी पुढील दिशा स्पष्ट केली जाणार आहे.

किसान मजदूर मोर्चाचे (केएमएम) समन्वयक सर्वन सिंग पंढेर यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी उशिरा इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, शेतकरी नेत्यांनी शनिवारी मेणबत्ती मार्च, रविवारी जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) विषयी चर्चासत्रे, तसंच, केंद्रीय मंत्र्यांचे पुतळे जाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी कृषी तज्ज्ञांशी संवाद आणि बुधवारी तज्ज्ञांनी केलेल्या सूचनांवर चर्चा केली जाणार आहे. हरियाणा आणि पंजाबमधील शंभू आणि खनौरी सीमेवर हे कार्यक्रम होणार आहेत.

गुरुवारी (२९ फेब्रुवारी) शेतकरी नेते त्यांच्या पुढील योजना जाहीर करतील, असे पंढेर यांनी सांगितले. दरम्यान, खनौरी सीमेवर आंदोलक शेतकऱ्यांशी हरियाणा पोलिसांच्या चकमकीत बुधवारी मृत्यू झालेल्या पंजाबमधील शेतकरी शुभकरन सिंग (२२) यांच्या कुटुंबीयांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांची एक कोटी रुपयांची भरपाई आणि कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरीची ऑफर नाकारली.

हेही वाचा >> भाजपच्या निवडणूक तयारीला वेग; केंद्रीय मंत्र्यांचे क्लस्टर दौरे, संघटनात्मक नियोजनाचा आढावा

जोपर्यंत त्याच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्यांवर गुन्हा दाखल होत नाही तोवर त्यांच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन होऊ देणार नाही, असं कुटुंबीय आणि शेतकरी नेत्यांनी जाहीर केलं आहे. तसंच, त्यांनी यापूर्वी शुभकरनला शहीद दर्जा देण्याची मागणी केली होती.

“आम्हाला न्याय हवा आहे! दोषींवर खुनाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. जोपर्यंत दोषींना परिणाम भोगावे लागत नाहीत तोपर्यंत आम्ही पोस्टमॉर्टम पुढे करणार नाही,” शुभकरनचे काका चरणजीत सिंग म्हणाले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

शेतकरी आंदोलनातील नेत्यांवर कारवाई

दुसरीकडे, खनौरी येथे शेतकऱ्यांना पांगवण्यासाठी शुक्रवारी पोलिसांनी अश्रुधुराचा मारा केला. त्यामुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. शांततेत आंदोलन करण्याच्या शेतकऱ्यांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचा आरोप करत केंद्र आणि राज्य सराकरांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शेतकरी आंदोलनातील काही नेत्यांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा निर्णय हरियाणा पोलिसांनी घेतला.