Financial Action Task Force : जगभरात दहशतवाद्यांना होणाऱ्या अर्थपुरवठ्यावर नजर ठेवणारी संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स अर्थात एफएटीएफने पुन्हा एकदा पाकिस्तानला कडक शब्दांत फटकारलं आहे. एफएटीएफच्या अध्यक्षांनी फ्रान्समध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना या संदर्भात भाष्य केलं आहे.
‘ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून काढून टाकणं हा दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि मनी लाँड्रिंग कारवायांविरुद्ध एक मजबूत संरक्षण नाही’, असा इशारा एफएटीएफने दिला आहे. त्यामुळे एफएटीएफ पुन्हा पाकिस्तानवर कारवाई करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एफएटीएफने पाकिस्तानला इशारा देताना म्हटलं की, ‘ग्रे लिस्टमधून काढून टाकण्याचा अर्थ दहशतवादाला निधी देण्यापासून सूट मिळणे असा होत नाही. पाकिस्तानसारख्या देशांनी अधिक सतर्क आणि वचनबद्ध राहिलं पाहिजे.’ तसेच यावर एफएटीएफची सतत देखरेख सुरू राहणार असल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
FATF म्हणजे काय?
FATF अर्थात Financial Action Task Force ही संस्था एक अशी यंत्रणा नियंत्रित करते, ज्याद्वारे जगभरात अव्याहतपणे वाहणारा पैसा दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जाण्यापासून रोखला जातो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक गैरव्यवहार, दहशतवादी कारवायांना अर्थपुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला असणाऱ्या धोक्यांपासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या इतर सर्व बाबींवर ही संस्था नजर ठेवून असते. त्यासंदर्भात इतर देशांसाठी आवश्यक ते नियम, मार्गदर्शक सूची आणि अंमलबजावणीचे निर्देश या संस्थेमार्फत नमूद केले जातात.
‘ग्रे लिस्ट’ म्हणजे काय?
ग्रे लिस्ट म्हणजे नेमकं काय? FATF ही ‘ग्रे लिस्ट’ तयार करते. FATF च्या मते जे देश आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यात सातत्याने अपयशी ठरतात, दहशतवादी कारवायांना होणारा अर्थपुरवठा रोखू शकत नाहीत आणि त्यामुळेच जागतिक स्तरावर सातत्याने टीकेचे धनी ठरतात, अशा देशांचा या यादीत समावेश केला जातो. या यादीत चार वर्षांपासून पाकिस्तानदेखील होता. पण पाकिस्तानला या यादीतून काढल्यानंतर अजूनही तब्बल २३ देश या यादीत आहेत!
