'फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स'च्या (FATF) 'ग्रे लिस्ट'मधून पाकिस्तान चार वर्षांनंतर बाहेर पडला आहे. आर्थिक गैरव्यवहार आणि दहशतवाद्यांना वित्त पुरवठा करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवणारी 'एफएटीएफ' ही एक जागतिक संस्था आहे. "पाकिस्तानने आर्थिक गैरव्यवहार विरोधी यंत्रणा मजबुत केली आहे. त्याचबरोबर दहशतवाद्यांना होणाऱ्या वित्त पुरवठ्याविरोधातही काम केले आहे", असे 'एफएटीएफ'ने म्हटले आहे. इम्रान खान पाच वर्षांसाठी निवडणूक आयोगाकडून अपात्र; भेटवस्तूंची चिंधीचोरी भोवली पॅरिसमध्ये पार पडलेल्या 'एफएटीएफ'च्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चार वर्ष 'ग्रे लिस्ट'मध्ये असल्यामुळे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक (एडीबी) आणि युरोपियन युनियनकडून आर्थिक मदत मिळवणं कठीण झालं होतं. त्यामुळे पाकिस्तानातील महागाई आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित समस्या अधिकच वाढल्या आहेत. पाकिस्तानसोबतच निकारागुआ या देशाला 'ग्रे लिस्ट' मधून वगळण्यात आले आहे. तर म्यानमारला काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. ४४ दिवस पंतप्रधान राहिलेल्या लिझ ट्रस यांना दरवर्षी होणार एक कोटीचा धनलाभ; जाणून घ्या कारण काय? 'एफएटीएफ'शी संलग्न ३९ देशांपैकी भारत एक आहे. पाकिस्तानकडून दहशतवाद्यांना वित्त पुरवठा करण्यात येतो, याबाबत भारताने वारंवार संयुक्त राष्ट्रात आवाज उठवला आहे. 'एफएटीएफ'ने पाकिस्तानसाठी ३४ मुद्द्यांचा आराखडा तयार केला होता. त्यातील २७ मुद्दे दहशतवादावर तर सात आर्थिक गैरव्यवहारासंदर्भात होते. 'एफएटीएफ'ने आखून दिलेल्या कृती आराखड्याची पाकिस्तानने अंमलबजावणी केल्याचे या संस्थेने म्हटले आहे.
