“…तर त्यांचे पाय तोडेन”; भाजपा आणि निवडणूक आयोगाला कुणी दिला इशारा? SIR वरून पश्चिम बंगालमध्ये राजकारण तापले

“जर भाजपा आणि निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीदरम्यान एकत्रितपणे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लादण्याचा प्रयत्न केला, तर मी त्यांचे पाय तोडेन”, असे हकीम यांनी मंगळवारी म्हटले.

मंगळवारी पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राजकीय पक्षांना मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी प्रक्रियेची माहिती देण्यासाठी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत तणाव निर्माण झाला होता. मतदार ओळख प्रक्रिया आणि नवीन गणना फॉर्मवरून पक्षांच्या प्रतिनिधींनी निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांशी वाद घातला.

काय म्हणाले तृणमूलचे मंत्री?

“मी माझ्या पक्षाच्या वतीने हे स्पष्ट केले आहे की, जर एकाही खऱ्या मतदाराचे नाव वगळले, तर आम्ही मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीला विरोध करू. आम्ही पश्चिम बंगालमधील एकाही खऱ्या मतदाराचे नाव वगळू देणार नाही”, असे तृणमूल काँग्रसचे मंत्री फिरहाद हकीम यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले.

भाजपावर भीती पसरवण्याचा आरोप करत हकीम म्हणाले, “जोपर्यंत ममता बॅनर्जी इथे आहेत, तोपर्यंत भाजपामध्ये नागरिकत्व कायदा लागू करण्याची धमक नाही.”

दरम्यान, बंगालचे मुख्य निवडणूक आयुक्त मनोज अग्रवाल यांनी मतदारांची भीती दूर करण्याचा प्रयत्न करत म्हटले की, “मतदार यादीतून एकाही खऱ्या मतदाराचे नाव वगळले जाणार नाही. ही यादी १०० टक्के निष्पक्ष आणि पारदर्शक असेल.”

बिहारमध्येही ‘एसआयआर’ वरून वाद

वर्षाच्या सुरुवातीला बिहारमध्ये पहिल्यांदा लागू करण्यात आलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी प्रक्रियेमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. बिहारमध्ये पुढील महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील मतदार यादीतून सुमारे ६६ लाख नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

विरोधी पक्षांनी असा आरोप केला आहे की, ही प्रक्रिया गरीब आणि अल्पसंख्याकांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याच्या उद्देशाने केली आहे. निवडणूक आयोगाने हा आरोप फेटाळून लावला आणि म्हटले की, मतदार याद्यांमधून वगळण्यात आलेली नावे स्थलांतरित झालेल्या, बोगस मतदार ओळखपत्र असलेल्या किंवा मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांची आहेत.