करोनाची लस उपलब्ध झाल्यानंतर डॉक्टर, परिचारिका आणि अन्य करोनायोद्धय़ांना प्राधान्याने लसीकरणाचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी उच्चस्तरीय बैठकीत केली. देशातील तसेच विदेशातील करोना लसनिर्मितीचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, जगभरातील संशोधन यशस्वी झाल्यास कदाचित दीड वर्षांच्या कालावधीत करोनावरील लस उपलब्ध होऊ शकेल. करोनायोद्धय़ांच्या लसीकरणाला प्राधान्य दिल्यानंतर ही लस देशभर सर्व जनतेला रास्त दरामध्ये उपलब्ध झाली पाहिजे, या मुद्दय़ावर मोदी यांनी भर दिला. देशभरात साडेपाच लाख लोकांना करोनाची बाधा झाली असून आतापर्यंत हा साथरोग रोखण्यासाठी औषध सापडलेले नाही. करोनाच्या संभाव्य लसीवर विदेशाप्रमाणे देशातही प्रयोग केले जात आहेत. भारतीय संशोधक जागतिक संशोधन प्रक्रियेशीही जोडले गेले आहेत. मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणाच्या तासभर आधी झालेल्या या बैठकीत या सर्व बाबींचा त्यांनी वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत आढावा घेतला. भारत हा प्रचंड लोकसंख्येचा देश असल्यामुळे लसीचे उत्पादनही मोठय़ा प्रमाणावर आणि गतीने करावे लागणार आहे. त्यासाठी योजनाबद्ध आखणी करावी लागणार आहे. आतापासूनच मार्गनकाशा तयार करण्याचा आदेशही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला. देशी लसीच्या मानवी चाचणीला परवानगी देशात करोनावरील संभाव्य लसीच्या संशोधनाने महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. हैदराबाद येथील भारत बायोटेक इंडिया या कंपनीच्या ‘कोव्हॅझीन’ या पहिल्या संभाव्य देशी लसीसाठी मानवी चाचणी घेण्याची परवनागी औषध नियामक संचालनालयाने दिली आहे. ही मानवी चाचणी प्रक्रिया जुलैमध्ये सुरू होणार असून ती यशस्वी झाल्यास, तसेच मानवी उपचारासाठी लस सुरक्षित असल्याचे सिद्ध झाले तर लसीला मान्यता दिली जाऊ शकते. ही लस भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्थेअंतर्गत पुण्यातील राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्थेच्या मदतीने तयार केली जात आहे. भारतात वैद्यकीय व औषधनिर्मितीच्या क्षेत्रातील संशोधन कंपन्या करोनाच्या लसनिर्मितीसाठी,प्रयत्न करत आहेत. सध्या ३० संभाव्य लसींवर संशोधन केले जात आहे. झायडस कॅडिला, सीरम इन्स्टिटय़ूट, पनाशिया बायोटेक आदी कंपन्या हे संशोधन करत आहेत. पण, ते मानवी चाचणीपर्यंत पोहोचलेले नाही. संभाव्य लसीकरणासाठी सूचना * डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्यसेवक, बिगरवैद्यक करोनायोद्धे आणि करोनाबाधित होण्याची जास्त शक्यता असलेल्या व्यक्ती यांना लसीकरणात प्राधान्य दिले जावे. * देशभरात कुठेही आणि कुणालाही लसीकरणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. * सर्वंकष, किफायतशीर दरात लस उपलब्ध झाली पाहिजे. * लसनिर्मितीच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर त्या त्या वेळी देखरेख ठेवली जावी.
