केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज राज्यसभेत जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याचा आणि काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावरुन काश्मीर खोऱ्यात हिंसक प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार सुरक्षेच्या पातळीवर सरकार सर्व आवश्यक पावले उचलत आहे. याच उपायांचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल जम्मू-काश्मीरला जाणार आहेत.
आज संसदेमध्ये कलम ३७० संदर्भात प्रस्ताव मांडल्यानंतर राज्यातील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी डोवल जम्मू-काश्मीरला जाणार आहेत. मागील आठवडाभरामध्ये डोवल यांनी जम्मू-काश्मीरमधील वेगवेगळ्या स्तरातील सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर बैठका घेऊन तेथे सैन्याच्या अतिरिक्त तुकडया तैनात करण्याचे आदेश दिले. अधिवेशन संपल्यानंतर अमित शाह स्वत: जम्मू काश्मीरच्या दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी डोवाल जम्मू काश्मीरला जाणार आहे. केंद्र सरकारने तिन्ही सेना दलांना (भारतीय लष्कर, भारतीय नौदल आणि भारतीय हवाई दल) हाय अलर्टवर राहण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. जम्मू काश्मीर राज्याला कलम ३७० अंतर्गत देण्यात आलेले विशेष राज्य हा दर्जा काढून घेण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडला असताना कोणतीही हिंसा घडू नये यासाठी सरकार सर्व ती खबरदारी घेताना दिसत आहे.
जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. तरी या राज्याला देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेषेजवळ पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून जम्मू काश्मीरमध्ये जवळजवळ ३५ हजार सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. मागील काही दिवसांपासून नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानकडून गोळीबार होताना दिसत आहे. भारताने या चकमकीमध्ये पाकिस्तानच्या बॉर्डर अॅक्शन टीमच्या पाच जवानांना ठार केले आहे.
स्थानिक तरुणांनी हिंसा करु नये म्हणून जम्मू-काश्मीरममध्ये जमावबंदीचे कलम १४४ मध्यरात्रीपासून लागू करण्यात आले आहे. तसेच राज्यातील मोबाईल इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली आहे.
