Appeal To CJI B. R. Gavai By Murali Manohar Joshi: भाजपाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी आणि माजी केंद्रीय मंत्री करण सिंह यांनी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये दिलेल्या चार धाम प्रकल्पाचा भाग असलेल्या उत्तराखंडमधील रस्ता रुंदीकरणाशी संबंधित एका प्रकरणातील निर्णयाचा पुनर्विचार करून तो रद्द करण्याची विनंती केली आहे. या दोन्ही नेत्यांनी म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या भागांत मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन झाले आहे.

जोशी आणि सिंह यांच्या या मागणीला ५८ प्रतिष्ठीत व्यक्तींनी पाठिंबा दिला आहे. यामध्ये इतिहासकार आणि पद्मश्री पुरस्कार विजेते शेखर पाठक, पद्मभूषण पुरस्कार विजेते लेखक रामचंद्र गुहा आणि के.एन. गोविंदाचार्य यासारख्या प्रमुख व्यक्तींचा समावेश आहे. शिवाय, उत्तराखंडमधील शिक्षणतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, विद्यमान आणि माजी खासदार व सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही पत्रात केलेल्या आवाहनाला पाठिंबा दिला आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने २०२० मध्ये काढलेले रस्ते रुंदीकरणाचे परिपत्रक रद्द करावे अशी मागणी जोशी आणि करण सिंह यांनी केली आहे. जोशी आणि सिंह यांचा असा युक्तिवाद आहे की, या प्रकल्पांतर्गत रस्त्याची रुंदी १२ मीटर ऐवजी ५.५ मीटर करावी.

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?

१४ डिसेंबर २०२१ रोजी, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेल्या डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ऋषिकेश-माना, ऋषिकेश-गंगोत्री आणि टनकपूर-पिथोरागड राष्ट्रीय महामार्ग १२ मीटर रुंद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेला मान्यता दिली होती. या प्रकल्पासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती ए.के. सिकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती देखील स्थापन केली होती.

चार धाम प्रकल्पात हिमालयातील अंदाजे ८२५ किलोमीटर रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने संपूर्ण प्रकल्प ५३ टप्प्यांमध्ये विभागला आहे. ११ जून २०२५ रोजीच्या सरकारी प्रसिद्धी पत्रकानुसार, ६२९ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे.

हेही वाचा
“…तर तुम्ही खुर्चीवर का आहात?”, CJI B.R. Gavai यांचे नाव न घेता कथावाचक अनिरुद्धाचार्य यांची टीका

मुरली मनोहर जोशी आणि करण सिंह यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० च्या निर्णयात रस्त्याची रुंदी कमी करण्यासाठी अनुकुलता दाखवली होती, परंतु २०२१ मध्ये त्यांनी निर्णय बदलला. या नेत्यांनी त्यांच्या पत्रात असेही म्हटले आहे की, २०२१ चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय या प्रदेशासाठी अत्यंत धोकादायक ठरला आहे.