केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश मुंबई : पंतप्रधान मदत व पुनर्वसन निधी न्यासाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव, छायाचित्र तसेच देशाचे बोधचिन्ह आणि राष्ट्रध्वज काढून टाकण्याबाबत उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे त्या संदर्भातील जनहित याचिकेवर पुढील आठवड्यापर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिले. ठाणेस्थित काँग्रेस कार्यकर्ते विक्रांत चव्हाण यांनी केलेल्या या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी आदेश देऊनही केंद्र सरकारने अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. सागर जोशी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांना पाचारण केले. त्यावेळी माहिती घेऊन सांगण्याचे सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा हा महत्त्वाचा असून केंद्र सरकारने त्यावर उत्तर दाखल करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच केंद्र सरकारने २३ डिसेंबरपर्यंत याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे स्पष्ट केले. न्यासाच्या नावात ‘पंतप्रधान’ हा शब्द वापरणे तसेच त्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पंतप्रधानांचे छायाचित्र प्रसिद्ध करणे, देशाचे बोधचिन्ह आणि राष्ट्रध्वज वापरणे हे भारतीय संविधान आणि बोधचिन्ह आणि नावांचा अयोग्य वापर प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील आणीबाणी वा कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना मदत व त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या हेतूने २७ मार्च २०२० रोजी सार्वजनिक न्यास म्हणून हा न्यास स्थापन करण्यात आला. या न्यायासाठी वैयक्तिक व संस्थांच्या माध्यमातून स्वेच्छेने देणगी देण्यात येते. सरकारकडून त्यासाठी कोणतीही अर्थसंकल्पीय तरतूद नाही. न्यासाला देण्यात येणारी देगणी ही प्राप्तिकर कायद्यानुसार १०० टक्के करमाफीस पात्र आहे. न्यासातर्फे कोणतेही सरकारी कार्य केले जात नाही. शिवाय न्यासाचा निधी हा केंद्र सरकारच्या मालकीचा निधी नाही. तसेच न्यासाकडे गोळा होणारा निधी हा देशाच्या एकत्रित निधीमध्ये जात नाही. त्यामुळे न्यास सरकारी नसल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
